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विधानसभा चुनाव 2019 : सीएम ने साधा विपक्ष पर निशाना, कहा, पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं कांग्रेस व झामुमो

Updated at : 17 Oct 2019 6:54 AM (IST)
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विधानसभा चुनाव 2019 : सीएम ने साधा विपक्ष पर निशाना, कहा, पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं कांग्रेस व झामुमो

निरसा/चिरकुंडा : मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपके प्रचंड बहुमत के बल पर विकास में पिछड़े कश्मीर में अनुच्छेद 370 और धारा 35 ए को समाप्त कर दिया. लेकिन इस पहल का कांग्रेस व झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता विरोध कर रहे हैं. ये सभी पाकिस्तान की भाषा बोल रहे […]

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निरसा/चिरकुंडा : मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपके प्रचंड बहुमत के बल पर विकास में पिछड़े कश्मीर में अनुच्छेद 370 और धारा 35 ए को समाप्त कर दिया. लेकिन इस पहल का कांग्रेस व झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता विरोध कर रहे हैं. ये सभी पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं. ऐसी पार्टियों को सबक सिखाने का अवसर आ गया है. आप सभी उन्हें सबक जरूर सिखायें. श्री दास ने ये बातें धनबाद के निरसा में आयोजित जोहार जन आशीर्वाद यात्रा की जनसभा में कही.
दुनिया से समाप्त हो रहा लाल झंडा
मुख्यमंत्री ने कहा कि लाल झंडा का अस्तित्व दुनिया से समाप्त हो रहा है, तो फिर निरसा में इसकी क्या जरूरत. यहां भारत माता का झंडा लहराना चाहिए. यह भारत का गौरव है. निरसा को निखारने के लिए कमल चाहिए. सभी निरसावासी यहां कमल खिलायें और विकास के मार्ग को प्रशस्त करें. कोयलांचल में सफेदपोश और कोल माफियाओं की गुंडागर्दी नहीं चलेगी.
डबल इंजन की सरकार का मिल रहा है झारखंड की जनता को लाभ
रघुवर दास ने कहा कि राज्य के लोगों को डबल इंजन की सरकार का फायदा मिल रहा है. किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत प्रतिवर्ष छह हजार रुपये आने वाले 10 वर्ष तक मिलेंगे. डबल इंजन की सरकार का ही फायदा है कि झारखंड के 35 लाख किसानों को मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना का लाभ मिल रहा है. योजना के तहत पहली किस्त दे चुके हैं. दूसरी किस्त 23 अक्तूबर को मिलेगी. 2022 तक सभी को मकान देने का लक्ष्य निर्धारित है. पेंशन योजना से अन्य जरूरतमंदों को भी जोड़ा जायेगा.
नक्सल और भ्रष्टाचार मुक्त राज्य बनाना है
रघुवर दास ने कहा कि झारखंड की वर्तमान सरकार नक्सलमुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त और बिचौलिया मुक्त बनाने की दिशा में बढ़ रही है. विगत पांच साल में 11 हजार सिपाही और 2500 से अधिक पुलिस अवर निरीक्षकों की नियुक्ति नक्सलमुक्त राज्य बनाने में सहायक होगा और हो रहा है.
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