बोकारो में क्वार्टर की मैपिंग कराएगा बीएसएल का नगर प्रशासन विभाग, कब्जे से मुक्त होंगे आवास

बोकारो में बीएसएल का नगर प्रशासन विभाग क्वार्टर की मैपिंग कराएगा. आवासों को कब्जे से मुक्त कराने की दिशा में ये कड़ा कदम उठाया गया है.

बोकारो: झारखंड के बोकारो में राजस्व वसूली को लेकर सख्त हुआ सेल-बीएसएल प्रबंधन अब हर तरफ अपनी नजरें टेढ़ी कर रहा है. संस्थानों को लीज फेल का नोटिस भेजने, अतिक्रमित जमीनों पर डोज़र चलाने के साथ-साथ अब बीएसएल आवासों को कब्ज़े से मुक्त कराने के लिए बड़ा और कड़ा कदम उठाने जा रहा है. बोकारो स्टील प्लांट के नगर प्रशासन विभाग ने आवास संकलन (क्वार्टर की मैपिंग) कराने का निर्णय लिया है. इसको लेकर बीएसएल की ओर से गुरुवार को सूचना जारी कर दी गयी है. इसके लिए बीएसएल द्वारा नियुक्त एजेंसी के प्रतिनिधि सभी आवासों का निरीक्षण करेंगे. सभी प्रतिनिधियों को एक पहचान पत्र दिया जाएगा, जो कि जांच करने वाली एजेंसी व नगर प्रशासन (क्षेत्रीय सेवाएं) के अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित होगा. पहचान पत्र में प्रतिनिधि का आधार संख्या व मोबाइल संख्या अंकित होगा, जिसे उन्हें अपने साथ रखने का निर्देश है. इससे क्वार्टर पर कब्जा जमाए लोगों में हड़कंप मचा हुआ है.

नोटिस बोर्ड पर प्रतिनिधियों का रहेगा विवरण
बीएसएल द्वारा नियुक्त एजेंसी के प्रतिनिधियों का सारा विवरण नगर प्रशासन विभाग के नोटिस बोर्ड में रहेगा. बीएसएल की ओर से जारी सूचना में क्वार्टर में रहनेवाले सभी लोगों से अनुरोध किया गया है कि यदि आप बीएसएल के नियमित कर्मचारी है, तो मेडिकल कार्ड या गेट-पास की छायाप्रति आवास में उपलब्ध रखें. यदि आपका आवास पट्टे (लीज) पर लिया हुआ है, तो बिजली का बिल, पट्टेधारी का आधार व पैन कार्ड का स्वप्रमाणित प्रति व यदि संभव हो तो आवास में स्वयं या परिवार के कोई सदस्य जिनका नाम पृथक्करण आदेश में हो, उपलब्ध रहें. यदि आपका आवास लाइसेंस पर लिया हुआ है, तो वर्तमान तक लाइसेंस नवीकरण का रसीद, बिजली का बिल, आधार व पैन कार्ड का स्वप्रमाणित प्रति और यदि संभव हो तो आवास में स्वयं या परिवार के कोई सदस्य जिनका नाम पृथक्करण आदेश में हो, उपलब्ध रहें.

क्वार्टर की मैपिंग से लगेगा कब्जा पर अंकुश
बीएसएल प्रबंधन को ओर से कहा गया है कि यदि आपको आवास आवंटित किया गया है व आप बीएसएल के नियमित या पूर्व कर्मचारी नहीं है, तो आप अपने नियोक्ता द्वारा प्रदान किया हुआ पहचान-पत्र की प्रति, आवास आवंटन की प्रति, आवास किराया व बिजली बिल के वर्तमान तक के भुगतान की रसीद, आवंटित आवासधारी के आधार व पैन कार्ड का स्वप्रमाणित प्रति क्वार्टर में रखें. नगर प्रशासन विभाग अपने पूरे 37,000 आवासों का डोर-टू-डोर सर्वे कराकर वास्तविक स्थिति का पता लगायेगा. मैपिंग से कब्जा पर अंकुश लगाया जाएगा.

नगर प्रशासन की निगरानी में सर्वे करेगी एजेंसी
बीएसएल के पूरे आवासों की मैपिंग कराने की ओर कदम बढ़ाया है. इससे वैध और अवैध क्वार्टर की संख्या सामने होगी. जिसपर कार्रवाही करना आसान होगा. वर्तमान में बीएसएल के कितने क्वार्टरों पर कब्ज़ा है, कबसे कब्ज़ा है, किसने कब्ज़ा किया है, उस आवास में कौन रह रहा है आदि ऐसे कई सवालों के पॉइंट-टू-पॉइंट जवाब नगर प्रशासन को आवासों की मैपिंग कराने के बाद उपलब्ध होगी. प्राइवेट एजेंसी नगर प्रशासन की सख्त निगरानी में सर्वे करेगी.

बीएसएल में इतने हैं आवास
कुल आवास : 37,382
ए टाइप : 26
बी टाइप : 537
सी टाइप : 4006
डी टाइप : 7664
इ टाइप : 24,430
एफ़ टाइप/हॉस्टल : 723