पंचायत प्रतिनिधि की संपत्ति के बारे में बताएं

पंचायती राज विभाग के निदेशक ने जिलाधिकारी को दिया निर्देश

भागलपुर : पंचायत प्रतिनिधियों की चल-अचल संपत्ति का ब्योरा 31 दिसंबर तक वेबसाइट पर अपलोड कर सार्वजनिक कर देना था, लेकिन ऐसा नहीं हो सका. इस संदर्भ में पंचायती राज विभाग के निदेशक चंद्रशेखर सिंह ने जिलाधिकारी को रिमाइंडर पत्र भेजा है. निर्देश दिया है कि पंचायत प्रतिनिधियों की चल-अचल संपत्ति सार्वजनिक करने के मामले में क्या कार्रवाई की गयी, इसकी रिपोर्ट जल्द भेज दें. 13 फरवरी को लोकायुक्त ने सुनवाई की तिथि निर्धारित कर दी है. लोकायुक्त को उक्त मामले में की गयी कार्रवाई से अवगत कराना आवश्यक है.

मुख्यमंत्री व अन्य मंत्रियों ने सार्वजनिक कर दी अपनी संपत्ति, पर मुखिया नहीं : चल-अचल संपत्ति का ब्योरा नियत समय 31 दिसंबर को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार व उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी समेत कई मंत्रियों ने सार्वजनिक कर दी. इसे मुख्यमंत्री सचिवालय की वेबसाइट पर अपलोड भी कर दिया गया है, लेकिन त्रिस्तरीय पंचायत के जनप्रतिनिधियों ने अपनी चल-अचल संपत्ति का ब्योरा सार्वजनिक नहीं किया. इस संदर्भ में जिला पंचायती राज विभाग द्वारा जनप्रतिनिधियों को कई बार रिमाइंडर भेजा गया, लेकिन कोई प्रगति नहीं हुई.

सरकारी कर्मियों की तरह प्रतिनिधियों पर भी निर्देश लागू : सरकारी अधिकारियों व कर्मचारियों की तरह ही पंचायत के जनप्रतिनिधियों को भी चल-अचल संपत्ति का ब्योरा सार्वजनिक करने का निर्देश था. इसके लिए कट-ऑफ डेट 31 दिसंबर तय किया गया था. जनप्रतिनिधि संपत्ति का ब्योरा जिलाधिकारी को सौंपते और फिर जिले की वेबसाइट पर अपलोड किया जाता. इससे अपने-अपने जनप्रतिनिधियों की संपत्ति की स्थिति आम लोग देख पाते.