33 वार्डों के लिए 11 फॉगिंग मशीनें करायी गयीं उपलब्ध

पहल. होगी मॉनीटरिंग, गलत लोकेशन बताया, तो कार्रवाई

सरकारी वाहनों में जीपीएस

अधिकारियों के सरकारी मोबाइल नंबरों को रखा जायेगा सर्विलांस पर

छपरा (सारण) : प्रशासनिक अधिकारियों की गतिविधियों की मॉनीटरिंग हाइटेक तरीके से होगी. गलत लोकेशन बतानेवाले बीडीओ-सीओ पर कार्रवाई होगी. बिना अनुमति के मुख्यालय से गायब रहनेवाले बिहार प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों पर नकेल कसेगी.

अधिकारियों के सरकारी वाहनों में जीपीएस लगेगा तथा जीपीएस के माध्यम से अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर नजर रखी जायेगी. जीपीएस को जिला नियंत्रण कक्ष के नंबर से भी जोड़ा जायेगा. मुख्यालय से गायब रहने और गलत लोकेशन बताने पर अधिकारियों को दंडित किया जायेगा. इस दिशा में काम शुरू कर दिया गया है. अधिकारियों के सरकारी मोबाइल नंबरों को सर्विलांस पर भी लिया जायेगा. इसकी व्यापक कार्य योजना बनायी जा रही है.

सरकार के हाथों में ‘बाबुओं’ की लगाम

क्या है उद्देश्य

बिना अनुमति मुख्यालय से अधिकारियों के गायब रहने पर अंकुश लगाना

क्षेत्र में रहने का बहाना बना कर गायब रहने वालों पर रोक लगाना

सरकारी वाहनों का अधिकारियों द्वारा किये जा रहे दुरुपयोग को रोकना

बेवजह सरकारी वाहन लेकर जिला मुख्यालय आनेवालों पर रोक लगाना

कर्तव्य के प्रति लापरवाह तथा उदासीन अधिकारियों पर नकेल कसना

सरकारी कामकाज में पारदर्शिता लाना

सरकारी योजनाओं तथा कार्यों में तेजी लाना

क्या है स्थिति

बिना वजह सरकारी वाहन लेकर कई प्रशासनिक अधिकारी जिला मुख्यालय में घूमते रहते हैं

बिना अनुमति के मुख्यालय से गायब रहते हैं अधिकारी

क्षेत्र भ्रमण के नाम पर जिला प्रखंड मुख्यालय से अनुपस्थित रहते हैं अधिकारी

सरकारी वाहन का अधिकारियों द्वारा निजी कार्यों के लिए बेरोक-टोक किया जा रहा है प्रयोग

अधिकारियों के गायब रहने से विकास कार्यों तथा सरकारी योजनाओं, कामकाज के कार्यान्वयन पर पड़ रहा है प्रतिकूल असर

सरकारी कार्यालयों में आने-वाले ग्रामीण अधिकारियों के नहीं रहने के कारण बैरंग लौट जाते हैं

इन विभागों के वाहनों में लगेगा जीपीएस

ग्रामीण विकास विभाग

राजस्व एवं भूमि सुधार

स्वास्थ्य विभाग

शिक्षा विभाग

पशुपालन विभाग

बाल विकास परियोजना

सिंचाई विभाग

भवन निर्माण विभाग

बिहार राज्य खाद्य निगम

कृषि विभाग

कल्याण विभाग

नगर पर्षद

नगर पंचायत