छपरा (सदर) : सारण जिला पर्षद की डेढ़ बीघा जमीन पर लोगों द्वारा मढ़ौरा के गोपालपुर गांव में कब्जा कर लिये जाने के मामले को डीएम दीपक आनंद ने गंभीरता से लिया है. उन्होंने मढ़ौरा सीओ तथा डीसीएलआर को अविलंब पूरी स्थिति की जांच कर प्रतिवेदन देने का निर्देश दिया है.
डीएम गोपालपुर के मोहन कुमार सिंह द्वारा शिकायत किये जाने के बाद इतने बड़े पैमाने पर सरकारी जमीन कब्जा किये जाने को लेकर संवेदनशील दिखे. दिघवारा के पकवलिया की रीना कुमारी ने विकासमित्र की बहाली में कई विकासमित्रों द्वारा जाली कागजात पर चयनित होने, तो भगवान बाजार के रतनपुरा कुम्हार टोली की शहाबुदन निशा ने जमीन खरीदने के नाम पर असदर हुसैन द्वारा डेढ़ लाख हड़प लिये जाने की शिकायत की. इस संबंध में डीएम ने आवश्यक कानूनी कार्रवाई की सलाह दी.
भरपुरा के रमेश सहनी ने भूमिहीन होने की वजह से घर बनाने के लिए जमीन बंदोबस्ती की गुहार लगायी.
शहर के कटहरीबाग निवासी कुमार शक्ति स्वरूप आनंद ने विरोधियों द्वारा जमीन नापी नहीं होने देने, ब्रह्मपुर के निवासियों ने श्यामचक से ब्रह्मपुर पुल तक नाला निर्माण कराने आदि की मांग से संबंधित ज्ञापन डीएम को सौंपा. डीएम ने गुरुवार को आयोजित जनता दरबार में 237 मामलों की सुनवाई करते हुए दर्जनों मामलों का जहां ऑन द स्पॉट निष्पादन किया.
वहीं, संबंधित पदाधिकारियों को समय सीमा के अंदर जांच व कार्रवाई प्रतिवेदन देने का निर्देश दिया. डीएम ने जनता दरबार के दौरान सेवानिवृत्त नगर पर्षद के आठ कर्मियों देवशरण सिंह, रामाधार राम, ललन सिंह, रामचंद्र प्रसाद यादव, रमेश प्रसाद यादव, विनिया छठी लाल को सेवांत लाभ का चेक प्रदान किया.
वहीं, एक वृद्ध विंदालाल को सात महीने की वृद्धावस्था पेंशन की राशि का नकद भुगतान, तो मांझी से आये भविष्य कुमार सिंह को मुख्यमंत्री सामथ्र्य योजना के तहत ट्राइ साइकिल उपलब्ध करायी है.
जनता दरबार में जिला स्तर के सभी पदाधिकारी मौजूद थे.
खाता नंबर के अभाव में प्रवेश योजना का लाभ नहीं: जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा तीनों अनुमंडल पदाधिकारी के अनुमोदन के बाद 656 लाभुकों को परवरिश योजना के तहत लाभ देने की तैयारी की गयी है.
जिला बाल संरक्षण इकाई के सहायक निदेशक भास्कर प्रियदर्शी के अनुसार, 656 चयनित लाभुकों में अधिकतर के द्वारा अपना खाता नहीं खोलवाया गया है, जिससे उनके नाम का चेक नहीं बन पा रहा है. उन्होंने इस योजना के लाभुकों से आग्रह किया है कि छपरा शहर स्थित बाल संरक्षण इकाई के कार्यालय में पहुंच कर परवरिश योजना का लाभ पाने के लिए अपना खाता कार्यालय में ही पहुंच कर खुलवाया.
खाता नहीं खुलने के कारण प्रवेश योजना का लाभ पाने से लाभुक वंचित हैं. इस योजना के तहत नौ वर्ष से ऊपर के लाभुकों को एक हजार रुपये प्रति माह तथा नौ वर्ष से कम आयु के लाभुकों को 900 रुपये प्रतिमाह के हिसाब से राशि भुगतना करना है.
