समस्तीपुर : केंद्र सरकार द्वारा पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि (बीआरजीएफ) से पल्ला झाड़ने के चलते सूबे के 471 डाटा इंट्री ऑपरेटरों व कार्यपालक सहायकों का रोजगार छिन गया है़ इसमें जिले के आठ से अधिक डाटा इंट्री ऑपरेटर व कार्यपालक सहायक शामिल हैं.
इन डाटा इंट्री ऑपरेटरों व कार्यपालक सहायकों की सेवा 01 अप्रैल 2015 के प्रभाव से ही समाप्त कर दी गई है़ पंचायती राज विभाग ने सेवा समाप्ति के संबंध में पत्रांक 2323 दिनांक 17 अप्रैल 2015 को पत्र जारी किया है़
पंचायती राज विभाग के विशेष कार्य पदाधिकारी भरत झा ने इस संबंध में डीएम, डीडीसी सह जिला परिषद के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारियों व जिला पंचायत राज पदाधिकारियों को पत्र जारी कर दिया है़ इसमें कहा गया है कि ई-पंचायत एमएमपी (मिशन मोड प्रोजेक्ट) के तहत पीइएस एप्लीकेशन में डाटा प्रविष्टि करने वाले डाटा इंट्री ऑपरेटरों एवं कार्यपालक सहायकों की सेवा समाप्त कर दी गयी है़ इस कारण अब जिला परिषद एवं पंचायत समिति में कार्यरत डाटा इंट्री ऑपरेटरों व कार्यपालक सहायकों से कार्य नहीं लिया जायेगा़ विभाग के फरमान पर आवश्यक कार्रवाई के लिये जिला पंचायत राज पदाधिकारी ने सभी एसडीओ, बीडीओ व आइटी ऑपरेटरों को पत्र भेजने में जुटे है़
बताते चलें कि मॉडल एकाउंटिंग सिस्टम को लागू किये जाने एवं इसके लिए विशेष रूप से विकसित प्रियासॉफ्ट में डाटा प्रविष्ट करने के लिये विभागीय पत्रंक 21 दिनांक 30.01. 2012 द्वारा बेल्ट्रान के माध्यम से सेवा प्राप्त डाटा इंट्री ऑपरेटरों एवं विभागीय पत्रंक 3676 दिनांक 30.05.2014 द्वारा ई-पंचायत एमएमपी में डाटा प्रविष्ट करने के लिये बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन (बीपीएसएम) के जिला पैनल से सेवा प्राप्त कार्यपालक सहायकों की सेवा प्राप्त की गई थी.
क्यों गिरी गाज
इनके पारिश्रमिक का भुगतान बीआरजीएफ कार्यक्रम अंतर्गत क्षमतावर्धन घटक से किया गया था़
लेकिन पंचायती राज मंत्रलय, भारत सरकार द्वारा बीआरजीएफ कार्यक्रम के अंतर्गत क्षमतावर्धन घटक योजना को केंद्रीय सहायता सूची से हटा कर दिया गया है़ हालांकि विभाग ने कहा है कि ई-पंचायत एमएमपी के कार्यान्वयन के लिए डाटा प्रविष्टि करने के लिए डाटा इंट्री ऑपरेटरों की सेवा के संबंध में अलग से निर्णय लिया जायेगा.
