पंचायत प्रतिनिधियों की नींद हराम

राज्य चुनाव आयोग द्वारा पंचायत चुनाव की तैयारी युद्ध स्तर पर की जा रही है

सोनवर्षा राज (सहरसा) : पंचायत चुनाव में सूबे की सरकार द्वारा चक्रानुक्रम आरक्षण व्यवस्था के लागू करने के ऐलान ने पंचायत प्रतिनिधियों की नींद हराम कर रखी है. ऊपर से अब तक प्रखंड मुख्यालय द्वारा पंचायतों के आरक्षण में हुए बदलाव की सूची सार्वजनिक नहीं किये जाने से पंचायत प्रतिनिधियों की जान सांसत में है. राज्य चुनाव आयोग द्वारा पंचायत चुनाव की तैयारी युद्ध स्तर पर की जा रही है जिसमें मतपेटियों की मरम्मत, वार्ड स्तर पर मतदान केंद्रों के सत्यापन के साथ आरक्षण के चक्रानुक्रम की सूची को संशोधित करना शामिल है.

आरक्षण के चक्रानुक्रम की नयी व्यवस्था की घोषणा से सबसे ज्यादा परेशानी वर्तमान मुखिया को ही हो रही है. प्रखंड के 21 पंचायतों में वर्तमान में लगमा, सोहा, साहपुर, सोनवर्षा, मोकमा, बड़गांव, मंगुवार, बरसम, बैठ मुसहरी, बरैठ, काशनगर, महुआ उत्तरबाड़ी तथा सरौनी मधेपुरा जैसे 13 पंचायतों का प्रतिनिधित्व सामान्य जाति के हाथ में है. जबकि देहद, विराटपुर, कोपा तथा सहशौल जैसे चार पंचायत अनुसूचित जनजाति तथा पड़रिया, अतलखा, रघुनाथपुर एवं खजुराहा जैसे चार पंचायत का प्रतिनिधित्व अतिपिछड़ी जाति के हाथों में है.

सूत्रों के अनुसार सभी पंचायत के मुखिया के सीट में बदलाव होना तय है. बस इसी बात ने वर्तमान मुखिया की नींद उड़ा रखी है. विशेष कर सामान्य जाति के मुखिया की. क्योंकि उनकी सीट आरक्षित होते ही अगले 10 वर्षों के लिए उनकी राजनीति खत्म हो जायेगी. जबकि आरक्षित सीट अगर सामान्य भी होती है तो वर्तमान मुखिया पुन: अपनी दावेदारी अवश्य रख सकेंगे. सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार प्रखंड कार्यालय द्वारा आरक्षण में रोस्टर के अनुसार किये गये बदलाव की सूची जिला मुख्यालय के माध्यम से राज्य चुनाव आयोग पटना को भेजी जा चुकी है. आयोग के अनुमोदन के बाद एक से दो हफ्ते के अंदर आरक्षण में किये गये बदलाव की सूची सार्वजनिक कर दी जायेगी.