निर्वाचन आयोग ने लगायी रोक
नप के पार्षदों ने उपसभापति पर अविश्वास प्रस्ताव किया था पारित
बोली रंजना, सच्चाई व ईमानदारी की जीत
सहरसा सिटी : हाई कोर्ट के फैसले व राज्य निर्वाचन आयोग के चुनाव पर रोक लगाने संबंधी पत्र आने के बाद नगर परिषद की राजनीति एक बार फिर चर्चा में आ गयी है. बीते 24 दिसंबर को नगर परिषद के पार्षदों द्वारा उपसभापति रंजना सिंह के विरूद्ध लगाये गये अविश्वास प्रस्ताव व अग्रतर प्रक्रिया पर उच्च न्यायालय ने अगले आदेश तक के लिए रोक लगा दी है.
वहीं राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव ने जिला पदाधिकारी को पत्र भेज न्यायालय के आदेश का अनुपालन करने की बात कही है. पत्र में कहा गया है कि नप उपमुख्य पार्षद के रिक्त पद पर निर्वाचन के लिये तिथि का निर्धारण किया गया है. इस संदर्भ में दायर सीडब्लूजेसी में बीते आठ जनवरी को सुनवाई के क्रम में निर्वाचन को स्थगित रखने का आदेश दिया गया है.
न्यायालय के आदेश के आलोक में आयोग द्वारा 27 जनवरी को होने वाले निर्वाचन को अगले आदेश तक के लिये स्थगित किया गया है. उपसभापति के अधिवक्ता विंध्याचल सिंह ने कहा कि 5 जनवरी को उपसभापति रंजना सिंह ने सीडब्लयूजेसी 299/2016 दायर कर अविश्वास प्रस्ताव खारिज करने को लेकर मामला दायर किया था. जिस पर कोर्ट ने नगर परिषद सहरसा को इस बाबत नोटिस भी जारी किया है. कोर्ट द्वारा उपसभापति के चुनाव को लेकर शुरु की जाने वाली सभी प्रक्रिया पर भी रोक लगा दी गयी है.
क्या था नप का मामला : 24 दिसंबर को नप के 30 पार्षदों ने उपसभापति रंजना सिंह पर विकास में मदद नही करने का आरोप लगा अविश्वास प्रस्ताव पारित कर पद से हटा दिया था. अविश्वास प्रस्ताव बैठक में नौ पार्षद अनुपस्थित रहे थे. जिसके बाद नये उपसभापति के चुनाव को लेकर नगर विकास विभाग व चुनाव आयोग से अग्रतर कार्रवाई को लेकर पत्राचार किया गया था. जिसके बाद 27 जनवरी को उपमुख्य पार्षद के निर्वाचन के लिये तिथि निर्धारित की गयी थी.
सच्चाई व ईमानदारी की जीत: रंजना : राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव प्रक्रिया पर अगले आदेश तक के लिये रोक लगने की पत्र जारी होने के बाद प्रतिक्रिया जताते उपसभापति रंजना सिंह ने कहा कि न्यायपालिका व आयोग के प्रति आस्था कायम है. उन्होंने कहा कि यह सच्चाई व ईमानदारी की जीत है. विकास विरोधी लोगो को इससे सबक लेनी चाहिए. उन्होंने पार्षदों से बिना किसी के दबाब में अपने अपने वार्ड में विकास कार्य को पुरा करने की अपील की. नप में व्याप्त भ्रष्टाचार के विरूद्ध लड़ाई जारी रहेगी. भ्रष्टाचार से कोई समझौता नही किया जायेगा.
निर्वाचन आयोग के द्वारा चुनाव पर अगले आदेश तक के लिये रोक लगाने का आदेश प्राप्त हुआ है. चुनाव प्रक्रिया पर रोक लगा दी गयी है.
दिनेश राम, कार्यपालक पदाधिकारी
