अब अतिक्रमण मुक्त होगा डालमियानगर

Published at :24 Aug 2016 12:54 AM (IST)
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अब अतिक्रमण मुक्त होगा डालमियानगर

डालमियानगर में क्वार्टरों की संख्या करीब 1600 डेहरी (कार्यालय) : डालमियानगर में करीब 220 एकड़ में फैले रोहतास उद्योग समूह परिसर की खाली जमीनों व र्क्वाटरों पर से अवैध कब्जा को हटाने के लिए उद्योग समूह प्रशासन ने कमर कस ली है. डालमियानगर उद्योग परिसर को पहले की भांति खुबसूरत दिखाने की क्वायद के तहत […]

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डालमियानगर में क्वार्टरों की संख्या करीब 1600
डेहरी (कार्यालय) : डालमियानगर में करीब 220 एकड़ में फैले रोहतास उद्योग समूह परिसर की खाली जमीनों व र्क्वाटरों पर से अवैध कब्जा को हटाने के लिए उद्योग समूह प्रशासन ने कमर कस ली है. डालमियानगर उद्योग परिसर को पहले की भांति खुबसूरत दिखाने की क्वायद के तहत यह कदम उठाया जायेगा़ हाइकोर्ट के आदेश पर अब यथाशीघ्र परिसर को अतिक्रमणमुक्त कराया जायेगा़
उद्योग समूह व डालमियानगर थाना द्वारा एकता चौक व अन्य जगहों पर कंपनी की भूमि पर अवैध कब्जा को चिह्नित कर कार्रवाई करने के लिए अनुमंडल पदाधिकारी को लिखे जाने के बाद कार्रवाई शुरू कर दी गयी है. क्वार्टरों में रह रहे लोगों को कंपनी द्वारा एक निर्धारित राशि किराये के रूप में दे कर रहना है. सूत्र बताते हैं कि क्वार्टरों पर कब्ज जमाये लोग रहने के साथ-साथ आगे खाली पड़ी जमीन में दुकानें बना लिये हैं.
जारी हो रहे नोटिस : डालयिमानगर थाना व उद्योग समूह प्रशासन द्वारा एकता चौक व अन्य स्थलों पर कंपनी की भूमि पर अतिक्रमण कर दुकान बनाने वालों के विरुद्ध एसडीएम कार्यालय से नोटिस जारी किया गया है. नोटिस भेजने का सिलसिला लगातार जारी है. पूरे घटना क्रम पर हाइकोर्ट नजर रखे हुए है. कंपनी के चालू रहने के समय बनाये गये मार्केट की अधिकतर दुकानें आज बंद हो गयी हैं. क्वार्टरों के सामने फुल पत्ती लगाने वाले खाली भूमि में आज कंक्रीट की मकानें खड़ी हो गयी है. इसमें दुकानें खोल उसके किराये से लोग माला माल हो रहे हैं.
किराये के बाकी करीब पौने दो करोड़: उद्योग समूह सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार कंपनी के करीब 900 क्वार्टरों में बाहरी व्यक्ति रहते हैं. उन पर किराये के मद में करीब पौने दो करोड़ रुपये बकाया है. बार-बार बकाये रकम को जमा करने के लिए कहे जाने के बावजूद किरायेदार के रूप में रह रहे लोगों द्वारा बकाया राशि जमा नहीं किये जाने को उद्योग समूह प्रशासन गंभीरता से लेते हुए कार्रवाई करने का मन बना रहा है.
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