शौचालय निर्माण नहीं करने वालों पर होगी कार्रवाई

पूर्णिया : स्वच्छ भारत मिशन योजना के अंतर्गत पहली किश्त की राशि उठाने के बावजूद शौचालय निर्माण नहीं करने वालों पर कार्रवाई की जायेगी. ऐसे तमाम लाभुकों को न केवल चिह्नित किया गया है बल्कि उन्हें नोटिस देकर चेतावनी भी दी गयी है. नगर निगम क्षेत्र में ऐसे कई लाभुक हैं जिन्होंने प्रथम किश्त की राशि प्राप्त करने के बावजूद शौचालय निर्माण अब तक नहीं किया है. निगम के वार्ड 43 व 44 में ऐसे लाभुकों की संख्या तीन दर्जन से अधिक है.

ज्ञात हो कि स्वच्छ भारत मिशन योजना के अंतर्गत शौचालय निर्माण के लिए प्रथम किस्त की राशि 7500 रुपये और द्वितीय किस्त की राशि 4500 रुपये दिये जाने का प्रावधान है. ऐसे कई लाभुक हैं जिन्होंने प्रथम किस्त की राशि 7500 रुपये लेकर भी शौचालय निर्माण नहीं किया जबकि नगर निगम से छह माह पूर्व ही राशि लाभुकों की बचत खाता में हस्तांतरित कर दी गयी है. ऐसे लाभुकों को चिह्नित कर निगम से नोटिस दी जा रही है.

जानकारी के मुताबिक नगर निगम क्षेत्र में शौचालय निर्माण के लिए प्रथम किश्त की राशि लेकर सैकड़ों लाभुक खामोश हो गये हैं. हालांकि दो-तीन महीने पूर्व निगम प्रशासन ने पुलिस बल के साथ राशि लेकर शौचालय नहीं बनाने वाले लाभुकों के घर पहुंच कर कानूनी कार्रवाई की हिदायत दी थी और इस पर लाभुकों ने शौचालय निर्माण शुरू कर दिया था लेकिन फिर से ऐसे लाभुकों की संख्या में इजाफा हो गया है.

नगर निगम प्रशासन ने ऐसे लाभुकों को सीधे तौर पर सरकारी राशि का दुरुपयोग बताया है. निगम से नोटिस के जरिये लाभुकों को कहा है कि नोटिस प्राप्त करते ही लाभुक अपने शौचालय का निर्माण कार्य पूर्ण करा लिया है तो उसकी फोटोग्राफी सहित आवेदन नगर निगम कार्यालय में समर्पित करें.

इसके बाद उसके सत्यापन के आधार पर द्वितीय किस्त की राशि उनके बैंक खाते में भेजी जायेगी. नगर निगम ने नोटिस के जरिये कहा है कि शौचालय निर्माण नहीं कराने की स्थिति में लाभुकों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करने के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं रह जाता है.

इस संबंध में नगर आयुक्त विजय कुमार सिंह ने बताया कि स्वच्छ भारत मिशन योजना अंतर्गत प्रथम किस्त की राशि प्राप्त करने के बावजूद शौचालय निर्माण नहीं करने वाले लाभुकों को चिह्नित कर नोटिस दी जा रही है. यदि नोटिस के बाद भी शौचालय निर्माण कार्य नहीं किया गया तो सरकारी राशि के दुरुपयोग मामले में उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई होगी.