पूर्णिया के पूर्व सीओ के वेतन पर लगी रोक

पूर्णिया : लोक शिकायत निवारण अधिनियम के मामले में उदासीनता बरतने के आरोप में पूर्णिया पूर्व प्रखंड के सीओ के वेतन पर रोक लगा दी गयी है और उनसे स्पष्टीकरण भी मांगा गया है. यह कार्रवाई पूर्णिया के डीएम प्रदीप कुमार झा ने बिहार लोक शिकायत निवारण अधिनियम के तहत मामलों के निष्पादन में अनुपालन में उदासीनता बरतने के आरोप में किया है.

दरअसल सोमवार को डीएम श्री झा की अध्यक्षता में समाहरणालय सभाकक्ष में बिहार लोक शिकायत निवारण अधिनियम 2015 के तहत जिला अंतर्गत सभी अनुमंडल सहित जिला स्तर पर दायर परिवारों की सुनवाई एवं इस मामले में लोक प्राधिकारों की उपस्थिति तथा निवारण एवं अनुपालन की समीक्षा बैठक हुई.

बैठक में बताया गया कि अब तक जिले में कुल 17435 आवेदन प्राप्त हुए हैं. जिसमें 15989 मामलों का निष्पादन कर लिया गया है. शेष 1446 मामले लंबित हैं. इस बैठक में पदाधिकारियों की अनुपस्थिति देखकर डीएम काफी नाराज हुए.

उन्होंने कड़ी हिदायत देते हुए कहा कि यदि आप स्वयं नहीं आ सकते हैं तो किसी को प्राधिकृत कर भेजें और मामले के निष्पादन में दिलचस्पी लें. बैठक में सबसे अधिक गृह विभाग में 108 आवेदन बताया गया जिनमें 87 लंबित दिखाये जा रहे हैं. अब तक मात्र 21 का निष्पादन पर डीएम ने आश्चर्य किया. इनमें 5 थानों में रूपौली, धमदाहा, भवानीपुर, बीकोठी एवं मीरगंज में 10 से अधिक मामले लंबित बताये गये. डीएम ने थानाध्यक्षों को इसका शीघ्र निष्पादन करने का निर्देश दिया.

राजस्व एवं भूमि सुधार के भी 46 मामलो में 37 मामले लंबित पाये गये. साप्ताहिक रूप से शनिवार को थानावार अंचलाधिकारियों एवं थानाध्यक्षों के साथ होने वाली बैठक में भी उदासीनता पायी गयी. पिछले दो महीनों में सबसे कम पूर्णिया पूर्व की उपलब्धि पायी गयी.

उसी समय पूर्णिया पूर्व के अंचलाधिकारी का वेतन स्थगित करते हुए स्पष्टीकरण देने को कहा गया. इधर धमदाहा, अमौर एवं श्रीनगर में भी शनिवार की बैठक कम बतायी गयी. इसे लगातार चालू कर मामलों का निष्पादन करने का निर्देश दिया गया. पुलिस विभाग से संबंधित 87 ऐसे मामले पाये गये जो 200 दिनों से भी ज्यादा लंबित हैं.

जिसमें सबसे अधिक 60 मामले पूर्णिया सदर का है. जिसे जल्द निष्पादित करने का निर्देश दिया गया. सभी अधिकारियों से लोक शिकायत निवारण अधिनियम पर ध्यान देने एवं तयशुदा तारीख पर उपस्थित होने तथा मामले का शीघ्र निष्पादि करने का निर्देश दिया गया.

इस बैठक में उप विकास आयुक्त अमन समीर, अपर समाहर्ता मो तारिक इकबाल, लोक शिकायत के अपर समाहर्ता जावेद अहसन अंसारी, सभी जिला स्तरीय पदाधिकारी, सभी अनुमंडल पदाधिकारी, सभी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, सभी अनुमंडल लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, काराधीक्षक, आत्मा के निदेशक, सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, सभी अंचलाधिकारी एवं सभी थानाध्यक्ष उपस्थित थे.