बिहार में लागू होगा दस राज्यों का विकास मॉडल, पीएम आवास योजना में आएगी तेजी…

PM Awas Yojana: अब राज्य में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के काम में तेजी आएगी. देशभर में इस योजना में बेहतर कर रहे राज्यों का सुझाव भी बिहार में लागू किया जाएगा. इसको लेकर नगर विकास एवं आवास विभाग का अलग-अलग दल दस राज्यों का दौरा कर हाल ही में लौटा है. वहां की डेवलपमेंट प्रोसेस को यहां लागू किया जाएगा.

PM Awas Yojana: बिहार में प्रधानमंत्री मंत्री आवास योजना का काम की प्रक्रिया बहुत धीमी गति से चल रही थी. जिसको लेकर नगर विकास एवं आवास विभाग के मंत्री नितिन नवीन ने अधिकारियों को कई अहम निर्देश दिए थे. जिसके बाद नगर विकास एवं आवास विभाग का अलग-अलग दल दस राज्यों का दौरा कर वहां इस योजना का काम कैसे चल रहा है, इसमें तेजी कैसे लाई जा सकती है, इन सभी प्रक्रिया को जाना और समझा. दस राज्यों से मिली रिपोर्ट के आधार पर बिहार में भी इस योजना के विकास में गति लाई जाएगी.

अब राज्य में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के काम में तेजी आएगी. देशभर में इस योजना में बेहतर कर रहे राज्यों का सुझाव भी बिहार में लागू किया जाएगा. इसको लेकर नगर विकास एवं आवास विभाग का अलग-अलग दल दस राज्यों का दौरा कर हाल ही में लौटा है. वहां की डेवलपमेंट प्रोसेस को यहां लागू किया जाएगा.

बता दें कि नगर विकास एवं आवास विभाग के मंत्री नितिन नवीन के साथ अधिकारियों की बैठक हुई है, जिसमें इस योजना पर विस्तार से चर्चा की गई है. सभी अधिकारियों ने अपनी रिपोर्ट मंत्री को सौंपी है. इस बैठक में बेहतर करने वाले राज्यों की केस हिस्ट्री का जिक्र किया गया और बिहार में इसे लागू करने की संभावना पर विचार किया गया.

अधिकारियों ने इन राज्यों में किया निरीक्षण

विभागीय जानकारी के मुताबिक, अधिकारियों के दल ने महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु, केरल, पंजाब, उत्तरप्रदेश, झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में जाकर वहां योजनाओं की पड़ताल की और डेवलपमेंट प्रोसेस को समझा. इन राज्यों में योजना को लागू करने के सफल मॉडल का जायजा भी लिया. स्थल निरीक्षण करने के साथ-साथ योजना के लाभुकों से भी बात की.

मंत्री ने दिए निर्देश

मंत्री नितिन नवीन ने अध्ययन कर लौटै दलों के अधिकारियों को दस राज्यों से मिले अनुभवों के आधार पर विस्तृत रिपोर्ट बनाकर देने को निर्देश दिया है. जुलाई में इसको लेकर एक और बैठक बुलाई गई है, जिसमें शहरी आवास योजना को और बेहतर ढंग से लागू किए जाने पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा. गरीबों के लिए इस आवास योजना में जमीन की बाधा आदि को दूर करने का निर्देश भी अधिकारियों को दिया गया है.