Bihar Teacher Transferred: बिहार में पहले होंगे इन शिक्षकों के तबादले, शिक्षा विभाग की बैठक में हुआ ये फैसला

Bihar Teacher Transferred: पटना. बिहार में शिक्षकों के स्थानांतरण एवं पदस्थापन यानी ट्रांसफर और पोस्टिंग पर नया अपडेट आया है. इस मुद्दे पर गठित कमिटी एक सप्ताह में अपनी रिपोर्ट दे देगी. शिक्षा सचिव की अध्यक्षता में गठित कमेटी शिक्षकों के पदस्थापन के लिए एक समेकित नीति बनाने पर काम कर रही है. शिक्षा सचिव वैद्यनाथ यादव की अध्यक्षता में कमेटी की बैठक हुई. इसमें संबंधित विषय को लेकर विस्तार से चर्चा हुई. हालांकि कोई निर्णय नहीं हो सका.

स्थानांतरण की बनेगी समेकित नीति

बैठक में जिन बातों पर सहमति बनी उनमें मुख्य रूप से शिक्षकों के स्थानांतरण की समेकित नीति और पहले सक्षमता पास शिक्षकों की पोस्टिंग करना शामिल है. इसके साथ ही प्राथमिकता और पदों की उपलब्धता पर ऐच्छिक तबादला देने पर ही लगभग सहमति बन चुकी है. शिक्षा विभाग के सूत्रों के अनुसार शिक्षकों के स्थानांतरण-पदस्थापन की नीति तैयार करने के लिए शिक्षा सचिव की अध्यक्षता वाली कमेटी जल्द ही अपनी रिपोर्ट सौंप देगी. कमेटी रिपोर्ट के बाद नियुक्ति एवं सरकारी स्कूलों की अवकाश तालिका के निर्धारण की नीति भी तय करनी है. इसके लिए शिक्षा विभाग के सचिव की अध्यक्षता में बनी हुई है. इसके सदस्यों में बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के राज्य परियोजना निदेशक, प्राथमिक शिक्षा निदेशक एवं माध्यमिक शिक्षा निदेशक शामिल है.

एक स्पताह में सौंपनी है रिपोर्ट

शिक्षकों के स्थानांतरण एवं पदस्थापन के लिए गठित कमेटी एक सप्ताह में अपनी रिपोर्ट दे देगी. शिक्षा सचिव की अध्यक्षता में गठित कमेटी शिक्षकों के पदस्थापन के लिए एक समेकित नीति बनाने पर काम कर रही है. शनिवार को शिक्षा सचिव वैद्यनाथ यादव की अध्यक्षता में कमेटी की बैठक हुई. इसमें संबंधित विषय को लेकर विस्तार से चर्चा हुई. हालांकि कोई निर्णय नहीं हो सका. बैठक में शिक्षकों के सुविधाजनक पदस्थापन, सेवारत पति-पत्नी को एक स्थान पर पदस्थापित करने जैसे विषयों पर भी चर्चा की गयी.

अंतिम फैसला सरकार को लेना है

कमेटी से जुड़े एक अधिकारी ने बताया कि कमेटी सिर्फ सुझाव देगी, अंतिम निर्णय सरकार के स्तर पर होना है. दरअसल, इस समय शिक्षकों के स्थानांतरण और पदस्थापन को लेकर कोई स्पष्ट नीति नहीं है. इससे कई तरह की समस्या हो रही है. यही नहीं शिक्षकों की परेशानी भी बढ़ गयी है. लिहाजा, सरकार ने शिक्षकों को राहत देने और उनकी परेशानी कम करने के उद्देश्य से एक स्पष्ट नीति बनाना चाहती है. ताकि उनके स्थानांतरण व पदस्थापन को व्यावहारिक बनाया जा सके.