Bihar Cabinet: अप्रैल में ही मिलेगी एक करोड़ से अधिक स्टूडेंट्स को पोशाक राशि, इस पर 710 करोड़ रुपये होंगे खर्च

Bihar Cabinet: बिहार में अप्रैल में ही सरकारी स्कूलों के स्टूडेंट्स को पोशाक राशि बैंक खाते में भेजी जाएगी. इसके लिए 710 करोड़ रुपये खर्च सरकार करेगी.

Bihar Cabinet: सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले एक करोड़ से अधिक बच्चों को अब सत्र की शुरुआत में ही पोशाक की राशि मुहैया करा दी जाएगी. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में गुरुवार हुई कैबिनेट की बैठक में इसकी मंजूरी दी गयी. शैक्षणिक सत्र 2025-26 के अप्रैल में यह राशि छात्र-छात्राओं को दे दी जायेगी. पहला क्लास में दाखिला लेने वाले सभी विद्यार्थियों को पोशाक की राशि मिलेगी, जबकि शेष सभी विद्यार्थियों को पिछले सत्र की उपस्थिति के आधार पर राशि दी जायेगी. इस पर करीब 710 करोड़ रुपये खर्च होंगे. इसके साथ ही राज्य की 19,867 किलोमीटर लंबी ग्रामीण सड़कों की मजबूती पर 17,266 करोड़ रुपये खर्च किये जायेंगे.

कैबिनेट की बैठक में मिली मंजूरी

कैबिनेट की बैठक में ग्रामीण विकास विभाग की कुल 37 प्रस्तावों सहित 51 प्रस्तावों की स्वीकृति दी गयी. कैबिनेट ने चीनी मिलों को आर्थिक पैकेज के रूप में पेराई सत्र 2022-23, 2023-24 और 2024-25 में खरीदे गये गन्ना पर भुगतान में क्षेत्रीय विकास परिषद के कमीशन की दर को घटाया गया है. अब इस वित्तीय वर्ष में कमीशन की दर 1.80% से घटाकर 0.20% के रूप में पुनर्निर्धारण की स्वीकृति दी गयी.

छपरा के राजेंद्र कॉलेज में नया भवन बनेगा

कैबिनेट विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ एस सिद्धार्थ ने बताया कि राज्य योजना के तहत पटना विश्वविद्यालय के मगध महिला कॉलेज के परिसर में विज्ञान भवन (जी प्लस 6) और ऑडिटोरियम के निर्माण के लिए 47.23 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति दी गयी. कैबिनेट ने राज्य योजना के तहत जेपी विश्वविद्यालय के तहत संचालित राजेंद्र कॉलेज, छपरा के परिसर में शैक्षणिक भवन (विज्ञान संकाय) (जी प्लस 4), कला संकाय (जी प्लस 4), सभागार और 600 मीटर की चारदीवारी के साथ परिसर के विकास के लिए 61 करोड़ 42 लाख की योजना की स्वीकृति दी गयी.

आईटीआई में होंगे अनुदेशक बहाल

राज्य के युवक व युवतियों को स्थानीय रोजगार व उद्योग की उपलब्धता और भविष्य में रोजगार की संभावनाओं को देखते हुए कोर्स शुरू किया जा रहा है. उन्नत किस्म का प्रशिक्षण देने के लिए पूर्व से स्थापित पांच आइटीआइ के तीन ट्रेड में सात यूनिट का परिवर्धन और सात इंस्ट्रक्टरों के पदों के सृजन की स्वीकृति दी गयी है. पदों पर नियुक्ति के बाद 35 लाख 46 हजार सलाना खर्च होगा.

19,867 किमी सड़कों के लिए 17,266 करोड़ मंजूर

मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क उन्नयन योजना के तहत राज्य के 37 जिलों की 11251 ग्रामीण सड़कों का सुदृढीकरण किया जायेगा. राज्य भर में इनकी कुल लंबाई 19,867 किलोमीटर है. इस पर 17,266 करोड़ की लागत आयेगी. कैबिनेट द्वारा मंजूर इन सड़कों का सात वर्षों तक दीर्घकालीन प्रबंधन भी किया जायेगा. इसके पहले खगड़िया जिले की ग्रामीण सड़कों के निर्माण की मंजूरी मिल चुकी है. इस प्रकार से राज्य के कुल 11421 ग्रामीण सड़कों, जिसकी लंबाई 20,069 किलोमीटर हो गयी, जिनके निर्माण के लिए 17422 करोड़ रुपये की स्वीकृति मिल चुकी है.