पटना : विशेष राशन कार्ड से प्रदेश और देश में कहीं भी ले सकेंगे अनाज, मिली मंजूरी
Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 07 Dec 2019 7:57 AM
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12 अंकों का यूनिक नंबर युक्त राशन कार्ड देश भर में होगा मान्य पटना : बिहार में अब 12 अंकों युक्त राशन कार्ड जारी किया जायेगा. इसका उपयोग देश में कहीं भी हो सकेगा. इस राशन कार्ड के जरिये प्रदेश के अंदर कहीं से भी खाद्यान्न उठाव किया जा सकेगा. रोजी- रोटी के लिए प्रदेश […]
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12 अंकों का यूनिक नंबर युक्त राशन कार्ड देश भर में होगा मान्य
पटना : बिहार में अब 12 अंकों युक्त राशन कार्ड जारी किया जायेगा. इसका उपयोग देश में कहीं भी हो सकेगा. इस राशन कार्ड के जरिये प्रदेश के अंदर कहीं से भी खाद्यान्न उठाव किया जा सकेगा. रोजी- रोटी के लिए प्रदेश से बाहर जाने वाले लाखों लोगों को उनके शहर में ही राशन मिल सकेगा. खाद्य उपभोक्ता संरक्षण विभाग के प्रस्ताव को राज्य सरकार ने हरी झंडी दे दी है.
खाद्य विभाग इस विशेष राशन कार्ड को बनाने के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू करने जा रहा है. उम्मीद है कि नये साल में इस तरह का राशन कार्ड घरों में पहुंच जायेगा. राज्य खाद्य उपभोक्ता संरक्षण विभाग के सचिव पंकज कुमार पाल ने बताया कि नये राशन कार्ड छापने के लिए टेंडर जल्दी ही जारी किये जायेंगे. इस राशन कार्ड की खासियत उसके 12 अंक ही होंगे. इस तरह के नंबर युक्त राशन कार्ड की मान्यता पूरे देश में होगी. विशेष राशन कार्ड के जरिये इस तरह की सुविधा देने वाले चुनिंदा राज्यों में बिहार शामिल हो गया है.
आधिकारिक जानकारी के मुताबिक राशन कार्ड पहले की तरह ही होगा,लेकिन इसमें 12 अंक होंगे. प्रत्येक अंक उपभोक्ता से जुड़ी जानकारी का संकेतक होगा. इसी के आधार पर राशन वितरण किया जायेगा. फिलहाल प्रदेश के 6 करोड़ से अधिक उपभोक्ताओं के लिए राज्य सरकार ने ये खास राहत दी है. यह राशन आधार कार्ड युक्त होगा.
जानकारी के मुताबिक खाद्य उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने राज्य सरकार के सामने नये राशन कार्ड के तीन विकल्प सुझाये थे. इसमें पहला सुझाव स्मार्ट कार्ड नुमा राशन कार्ड, दूसरा, 12 विशेष अंकों वाला राशन कार्ड और तीसरा सुझाव परंपरागत राशन कार्ड को ही जारी रखने का था. करीब तीन माह पुराने इस प्रस्ताव को राज्य सरकार ने हरी झंडी दे दी है. 12 अंकों के इस तरह के राशन कार्ड जारी करने वाले राज्यों में आंध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, राजस्थान, तेलंगाना और त्रिपुरा शामिल हैं.
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