पटना : कैंपों में आवेदन नहीं जुटा पा रहे पदाधिकारी

पटना : जिला निबंधन एवं परामर्श केंद्र के माध्यम से सात निश्चय योजना के अंतर्गत लापरवाही डीआरसीसी के चार पदाधिकारियों को भारी पड़ी है. डीएम कुमार रवि ने इसके लिए बाढ़, पटना सदर और मसौढ़ी प्रखंड में लगाये गये कैंपों में कम आवेदन मिलने व पदाधिकारियों की सुस्ती पर असंतोष जताते हुये उनसे स्पष्टीकरण पूछा है. इनमें जिला योजना पदाधिकारी, डीआरसीसी के प्रबंधक स्नेहा, सहायक प्रबंधक ईश्वरचंद व शालिनी शामिल हैं. सफल कैंप नहीं करने पर बिहटा के बीडीओ को भी स्पष्टीकरण भेजा गया है. रविवार को जिला समन्वय समिति की समीक्षा बैठक में यह निर्णय लिया गया.

आवेदन की हुई समीक्षा

2017 से जमा कराये गये आवेदनों की समीक्षा की गयी. गली-नली योजना की भी समीक्षा की गयी. इस योजना के तहत फुलवारी शरीफ में 45 योजनाएं पूर्ण हुई हैं पर 32 योजनाओं का ही एमबी बुक किया गया है. इसके लिए कनीय अभियंता को नोटिस दिया गया है. इ-सुविधा पोर्टल पर संचालित योजनाओं समेत अन्य पर रिपोर्ट असंसतोषजनक पाया गया.

15 दिसंबर तक मतदाता सूची का करें सत्यापन : डीएम ने कहा कि मतदाता सत्यापन कार्य 15 दिसंबर तक पूरा किये जाने कर लिया जाये. सत्यापन वोटर हेल्पलाइन एप, एनवीएसपी पोर्टल, कॉमन सर्विस सेंटर, निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी के कार्यालय से संपर्क करके किया जा सकता है.

इन योजनाओं की हुई समीक्षा

समीक्षा के दौरान पता चला है कि स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के लगभग 500 आवेदन वित्त निगम में सहायक प्रबंधक, डीआरसीसी पटना के स्तर पर लंबित हैं, इसके निष्पादन के लिए कहा गया. इसमें 6,411 आवेदन स्वीकृत किया गया और 5584 को लोन दिया गया है.मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायक भत्ता योजना में अब तक 17,212 आवेदन स्वीकृत हुए हैं. इसमें 15829 को लोन दिया गया है.

कुशल युवा कार्यक्रम के लिए अब तक 47,171 आवेदन स्वीकृत हुए जिसमें 5,155 आवेदक प्रशिक्षण प्राप्त हुए हैं.

जिला निबंधन परामर्श केंद्र के माध्यम से संचालित 7 निश्चय योजना के अंतर्गत बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड याेजना, मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना, कुशल युवक कार्यक्रम समेत अन्य के में प्रचार-प्रसार के लिए निर्देश दिया गया है, जिससे लोग लाभ उठा सकें.

स्नातक व शिक्षक निर्वाचन के लिए दिया गया प्रशिक्षण

स्नातक एवं पटना शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित निर्वाचक सूची की तैयारी के संबंध में पदाधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया. इसमें कहा गया है कि स्नातक निर्वाचक सूची में नाम जोड़ने के लिए प्ररूप 18 और शिक्षक निर्वाचन सूची के लिए प्ररूप 19 द्वारा आवेदन लिया जायेगा. लोकसभा चुनाव में लंबित वाहन मुआवजा, ईधन आपूर्ति संबंधित भुगतान जल्द किये जाने का निर्देश दिया गया है.