पीएम मोदी खुद कर रहे निगरानी, नीट पेपर लीक मामले पर सम्राट के मंत्री का बड़ा बयान, बोले- कोई नहीं बचेगा

NEET Paper Leak: नीट यूजी पेपर लीक और पूर्व मुख्यमंत्रियों के सरकारी आवास विवाद पर बिहार सरकार के मंत्री रामकृपाल यादव ने विपक्ष को जवाब दिया है. उन्होंने कहा कि नीट मामले की गंभीर जांच चल रही है और प्रधानमंत्री स्तर पर निगरानी हो रही है.

NEET Paper Leak: देश और बिहार में अभी दो मुद्दों पर खूब चर्चा हो रही है. एक तरफ नीट पेपर लीक मामले को लेकर सरकार से सवाल किया जा रहा है तो दूसरी तरफ बिहार की पूर्व सीएम राबड़ी देवी के बंगला को लेकर विवाद जारी है. इन दोनों मुद्दों पर बिहार की सम्राट सरकार में मंत्री रामकृपाल यादव ने पक्ष रखा है. उन्होंने कहा कि जो भी गड़बड़ियां सामने आई है, उसे दूर किया जायेगा और किसी भी हाल में दोषी नहीं बचेंगे.

दिग्विजय सिंह की मांग पर किया पलटवार

कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस्तीफे की मांग किए जाने पर रामकृपाल यादव ने तीखी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि विपक्ष केवल आरोप लगाने में लगा है, जबकि सरकार समस्या का समाधान निकालने में जुटी है.

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद इस पूरे मामले का संज्ञान लिया है. जांच को आगे बढ़ाने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है और पूरी प्रक्रिया पर लगातार नजर रखी जा रही है. दोषी कोई भी हो, उससे छोड़ा नहीं जाएगा.

मंत्री ने कहा कि सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि भविष्य में ऐसी घटनाएं दोबारा न हों. इसी वजह से मामले के हर पहलू की गहराई से जांच की जा रही है.

राबड़ी देवी के बंगला विवाद पर भी रखी सरकार की बात

पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को आवंटित सरकारी आवास और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चल रहे विवाद पर भी रामकृपाल यादव ने अपनी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि इस मुद्दे को नियमों और सरकारी प्रावधानों के तहत देखा जाना चाहिए. रामकृपाल यादव ने कहा कि बिहार में पूर्व मुख्यमंत्रियों को आवास और सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिए स्पष्ट नियम बने हुए हैं. उन्हीं नियमों के आधार पर सभी फैसले लिए जाते हैं.

उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार करीब दो दशकों तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं. इतने लंबे समय के दौरान प्रशासनिक स्तर पर कई बदलाव होते हैं और कुछ फैसलों से लोगों को असुविधा भी हो सकती है, लेकिन सरकार नियमों के अनुसार ही काम करती है.

बंगला देने में नहीं हुआ कोई पक्षपात

मंत्री ने साफ कहा कि पूर्व मुख्यमंत्रियों को जो आवास और सुरक्षा उपलब्ध कराई गई है, वह पूरी तरह तय प्रक्रिया के अनुसार है. इसमें किसी तरह का भेदभाव या पक्षपात नहीं किया गया है. उन्होंने कहा कि सरकार सभी पूर्व मुख्यमंत्रियों को निर्धारित नियमों के तहत सुविधाएं उपलब्ध करा रही है और इसी व्यवस्था का पालन आगे भी किया जाएगा.