नयी दिल्ली : नक्सलियों के खिलाफ चल रहे अभियानों और वामपंथ अतिवाद से प्रभावित क्षेत्रों में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा बैठक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में सोमवार को दिल्ली में हुई. इस बैठक में मुख्यमंत्रि नीतीश कुमार ने वामपंथी उग्रवाद पर जमकर हमला बोला. साथ ही उग्रवाद के कारणों के साथ-साथ सरकार द्वारा उठाये गये कदमों की भी जानकारी दी. उन्होंने माना कि सामाजिक और आर्थिक असमानता, विकास में क्षेत्रीय असंतुलन और कई स्तरों पर भ्रष्टाचार के कारण वंचित लोगों और क्षेत्रों में असंतोष बढ़ा है.
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नक्सल प्रभावित राज्यों की बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि वामपंथी उग्रवादियों पर कार्रवाई केंद्र और राज्य की संयुक्त जिम्मेदारी है. उन्होंने कहा कि हिंसा स्पष्ट रूप से देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था के खिलाफ है. वामपंथी उग्रवाद की हर घटना इस बात का प्रमाण है कि इस संगठन का उद्देश्य आमजनों की भलाई नहीं, बल्कि अलोकतांत्रिक, गैर-संवैधानिक और हिंसात्मक तरीकों का प्रयोग कर नागरिकों को उनके वाजिब अधिकार, क्षेत्र का विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं, संचार के आधुनिक माध्यमों से दूर रखना है तथा भय का वातावरण बनाना है. साथ ही कहा कि ऐसे तत्व एवं इनके प्रभाव से इन संगठनों में शामिल हुए लोग हमारे समाज एवं देश के ही अंश हैं. सामाजिक और आर्थिक असमानता, विकास में क्षेत्रीय असंतुलन तथा अनेक स्तरों पर भ्रष्टाचार के कारण वंचित लोगों एवं क्षेत्रों में असंतोष उत्पन्न हुआ. इसी असंतोष एवं असंतुलन का फायदा उठाने में ये संगठन सफल रहे हैं.
उन्होंने कहा कि बिहार लंबे समय से वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित रहा है. राज्य सरकार ने जहां एक ओर विशेष कार्य दल का गठन कर केंद्रीय सशस्त्र बलों के सहयोग से क्षेत्र के प्रभुत्व के साथ आसूचना पर आधारित अभियान चलाकर उग्रवादी गतिविधियों पर लगाम लगायी गयी है, वहीं दूसरी ओर प्रभावित क्षेत्रों के लिए विकासोन्मुखी एवं कल्याणकारी पहल भी की गयी है. वामपंथी उग्रवाद का सामना करने के लिए राज्य सरकार ने न्याय के साथ विकास के संद्धांत पर आधारित ‘आपकी सरकार आपके द्वार’ योजना शुरू की. वामपंथी उग्रवाद प्रभावित आठ जिलों के 25 प्रंखडों की 65 पंचायतों के योग्य लाभार्थियों को उनके द्वार पर ही पूर्ण रूप से लाभान्वित करने के उद्देश्य से आवास, विद्यालय भवन, सामुदायिक भवन, ग्रामीण सड़क निर्माण के साथ-साथ सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण और कौशल विकास की समेकित योजना का कार्यान्वयन किया गया है. राज्य सरकार की इस पहल को काफी सफलता मिली. इसके बाद केंद्र सरकार के इंटेग्रेटेड एक्शन प्लान योजना लागू की गयी.
