पटना : हर स्कूल-कॉलेज में खुलेंगे कम-से-कम चार काउंटर
Updated at : 14 Aug 2018 9:25 AM (IST)
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शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव व बिहार बोर्ड के अध्यक्ष ने वीडियो काॅन्फ्रेंसिंग कर दिये दिशानिर्देश पटना : राज्य के इंटरमीडिएट शिक्षण संस्थानों में 11 कक्षा में समय से और सुचारू नामांकन सुनिश्चित कराने के लिए सभी जिलों में जिला स्तर पर कमेटी का गठन व सघन अनुश्रवण किया जायेगा. इस संबंध में राज्य के […]
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शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव व बिहार बोर्ड के अध्यक्ष ने वीडियो काॅन्फ्रेंसिंग कर दिये दिशानिर्देश
पटना : राज्य के इंटरमीडिएट शिक्षण संस्थानों में 11 कक्षा में समय से और सुचारू नामांकन सुनिश्चित कराने के लिए सभी जिलों में जिला स्तर पर कमेटी का गठन व सघन अनुश्रवण किया जायेगा. इस संबंध में राज्य के सभी जिला पदाधिकारी, आरडीडीई और डीईओ को निर्देश दिया गया है.
सोमवार को शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव आरके महाजन, बिहार बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर व शिक्षा विभाग के सचिव रॉबर्ट एल चोंग्थू ने सभी जिलों के जिला पदाधिकारी, आरडीडीई व डीईओ के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग करते हुए उक्त निर्देश दिये. दौरान सभी पदाधिकारियों को नामांकन से संबंधित आवश्यक प्रक्रियाओं व प्रावधानों की विस्तृत जानकारी भी दी गयी.
ये दिये गये निर्देश
– नामांकन प्रक्रिया की अवधि निर्धारित है, अत: सभी संस्थानों में नामांकन पूरा करने के लिए न्यूनतम चार काउंटर खोलें जायेंगे.
– सभी जिलों में नामांकन को लेकर 14 अगस्त को शिक्षण संस्थानों के साथ अनिवार्य रूप बैठक कर नामांकन संबंधी प्रक्रिया एवं जानकारी दी जायेगी.
– शिक्षण संस्थानों द्वारा विद्यार्थियों का नामांकन करने के ठीक दूसरे दिन नामांकित विद्यार्थियों की सूची ओएफएसएस पोर्टल पर अपलोड किया जाये.
– नामांकित विद्यार्थियों की सूची ओएफएसएस पोर्टल पर अपलोड किये जाने के कार्य में होनेवाले व्ययभार का वहन संस्थानों द्वारा उनके छात्र-कोष में उपलब्ध राशि से किया जायेगा.
– जिलों द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्लस टू विद्यालय/महाविद्यालय द्वारा आरक्षित या अनारक्षित श्रेणी के विद्यार्थियों से नामांकन के समय लिये जाने वाले मद वार शुल्क व कुल शुल्क की राशि का विवरण वे अपनी वेबसाइट (यदि हो तो) पर निश्चित रूप से अपलोड करेंगे, उसे सूचना पट्ट पर भी लगायेंगे.
– जिला स्तरीय अनुश्रवण पदाधिकारियों के द्वारा सुझाव एवं शिकायतें दर्ज किये जाने के लिए हेतु समिति स्तर पर एक ग्रिवांस रिड्रेसल पोर्टल बनाया जायेगा.
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