पटना : बीपीएससी मेंस की कॉपियों के मूल्यांकन के लिए बनेगा नियम : सीएम

सीएम ने सामान्य प्रशासन विभाग को दिया निर्देश

पटना : मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सामान्य प्रशासन विभाग से कहा है कि वह बिहार लोक सेवा आयोग से बात करे और मुख्य परीक्षा की काॅपी मूल्यांकन के लिए एक नियम बनाये, ताकि सभी परीक्षार्थी को समान लाभ मिले.

मुख्यमंत्री सोमवार को लोक संवाद में सीवान के असीम कुमार श्रीवास्तव के सुझाव के आलोक में यह निर्देश दिया. श्रीवास्तव का कहना था कि बीपीएससी में मुख्य परीक्षा की काॅपी की मूल्यांकन का अभी कोई नियम नहीं है. इसके चलते 32 वैकल्पिक विषयों में से तीन-चार विषयों के ही अधिकतर परीक्षार्थियों का चयन हो जाता है.

यूपीएससी सहित कई अन्य राज्यों में भी लोक सेवा आयोग की परीक्षा का मूल्यांकन बना हुआ है. कोर्ट ने भी बीपीएससी से एक तय नियम बनाने को कहा है और जब तक नियम नहीं बनता है, तब तक संघ लोक सेवा आयोग की गाइडलाइन को मानने को कहा है.

इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि बीपीएससी स्वतंत्र संस्था है. सरकार इसमें हस्तक्षेफ नहीं करती है. फिर भी छात्र व राज्यहित को ध्यान में रखेगी. उन्होंने सामान्य प्रशासन विभाग के प्रधान सचिव अामिर सुबहानी से कहा कि वे आयोग से इस संबंध में बात करें.

खतियान की जटिलता को लेकर भी सुझाव

समस्तीपुर के रामकुमार राय ने जमीन के खतियान की जटिलता को लेकर सुझाव दिये. उन्होंने कहा कि कब्जाधारी और संयुक्त खतियान में जटिलता को लेकर काफी परेशानी होती है. इस पर मुख्य सचिव से कहा कि पारिवारिक बंटवारा टोकन मनी पर निबंधित हो.

इसके लिए निबंधन विभाग व राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के साथ बैठक कर इसका सरल रास्ता निकालें. राज्य में अपराध का एक बड़ा कारण भूमि विवाद है. पटना के ऋषिकांत सिंह ने बिल्डिंग बाइलाज से संबधित मामले को लोक शिकायत अधिकार कानून में शामिल करने का अनुरोध किया. सीएम ने सुझाव को सराहा और इसे लोक शिकायत अधिकार कानून में शामिल करने का निर्देश दिया.

चार लोगों ने मुख्यमंत्री को दिये सुझाव

लोक संवाद कार्यक्रम में सामान्य प्रशासन, पुलिस, गृह, निगरानी, पंचायती राज, सहकारिता, नगर विकास एवं आवास, मद्य निषेध, निबंधन एवं उत्पाद, वाणिज्य कर विभाग, राजस्व एवं भूमि सुधार, खान एवं भूतत्व, परिवहन तथा आपदा प्रबंधन विभाग से संबंधित मामलों पर चार लोगों द्वारा मुख्यमंत्री को सुझाव दिये गये.

बेगूसराय के हर्षवर्धन शर्मा ने आपदा से संबंधित सुझाव दिया. लोक संवाद कार्यक्रम में उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी, नगर विकास एवं आवास मंत्री सुरेश कुमार शर्मा, लघु जल संसाधन एवं आपदा प्रबंधन मंत्री दिनेश चंद्र यादव, खान एवं भूतत्व मंत्री विनोद कुमार सिंह, मुख्य सचिव दीपक कुमार, पुलिस महानिदेशक केएस द्विवेदी, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव चंचल कुमार, मुख्यमंत्री के सचिव अतीश चन्द्रा, विनय कुमार, विशेष सचिव मुख्यमंत्री सचिवालय अनुपम कुमार सहित संबंधित विभागों के प्रधान सचिव व सचिव उपस्थित थे.