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BIHAR : सृजन घोटाले में मुख्य अभियुक्तों को बचा रही बिहार पुलिस : राबड़ी

Updated at : 23 Aug 2017 8:39 AM (IST)
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BIHAR : सृजन घोटाले में मुख्य अभियुक्तों को बचा रही बिहार पुलिस : राबड़ी

पटना : विधान परिषद की कार्यवाही मंगलवार को स्थगित होने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी परिषद के बाहर पत्रकारों से बात करते हुए जमकर बिहार सरकार पर बरसी. सृजन घोटाले की जांच को लेकर उन्होंने सीधे तौर पर आरोप लगाये कि जब इस जांच की जिम्मेवारी सीबीआइ को सौंप दी गयी है, तो फिर […]

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पटना : विधान परिषद की कार्यवाही मंगलवार को स्थगित होने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी परिषद के बाहर पत्रकारों से बात करते हुए जमकर बिहार सरकार पर बरसी. सृजन घोटाले की जांच को लेकर उन्होंने सीधे तौर पर आरोप लगाये कि जब इस जांच की जिम्मेवारी सीबीआइ को सौंप दी गयी है, तो फिर बिहार पुलिस और आर्थिक अपराध इकाई (इओयू) की एसआइटी अपने स्तर पर इसकी जांच कैसे कर रही है.
सभी सबूतों को मिटाने के लिए ही बिहार पुलिस अपने स्तर पर इसकी जांच जारी रखे हुए है. सभी सबूतों को मिटाने का काम राज्य की जांच टीम कर रही है. ताकि इसमें शामिल सभी प्रमुख लोगों को बचाया जा सके. उन्होंने सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी से इस्तीफा की मांग करते हुए कहा कि इसमें भाजपा के बड़े नेताओं गिरीराज सिंह, शहनाबाज हुसैन समेत अन्य लोगों की सीधी तौर पर मिली भगत है. इन लोगों को बचाने के लिए राज्य सरकार हर तरह की कोशिश कर रही है. इसलिए पहले सीएम इस्तीफा दे, तब इस मामले में कार्रवाई करवायें. पुलिस इस मामले में लीपापोती करने में जुटी हुई है.
उन्होंने कहा कि डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी नहीं चाहते कि इसमें शामिल उनकी पार्टी के बड़े नेताओं का नाम सामने आये.राजद की 27 अगस्त को होने वाली रैली में सृजन महाघोटाले से जुड़ी कई महत्वपूर्ण तथ्यों का खुलासा करेगी. उन्होंने कहा कि बाढ़ राहत कार्य अभी तक चालू नहीं हुआ है. केंद्र और राज्य सरकार के स्तर से अभी तक कोई ठोस पहल शुरू नहीं हुई है.
डेढ़ करोड़ की आबादी खुद के भरोसे जीवन बसर करने के लिए मजबूर है. केंद्र सरकार इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित करे. उन्होंने विधान परिषद में उन्हें नेता प्रतिपक्ष का दर्जा नहीं देने की बात पर आपत्ति जताते हुए कहा कि गुलाम गौस के समय में भी निर्धारित संख्या बल 10 से कम थी. फिर भी उन्हें नेता प्रतिपक्ष बनाया गया था. उन्हें भी इस आधार पर दर्जा देना चाहिए. ऐसा नहीं करना, भेद-भाव है.
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