बिहार कैबिनेट का बड़ा फैसला, रजौली में बनेगा अनुमंडलीय न्यायालय, 38.38 करोड़ रुपये स्वीकृत

Nawada News : रजौली में न्यायिक व्यवस्था को मिलेगी मजबूती, कोर्ट भवन निर्माण को मंजूरी. मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में बैठक, 38.38 करोड़ रुपये स्वीकृत. नीचे पढ़िए पूरी खबर.

नवादा से बब्लू कुमार की रिपोर्ट
Nawada News : जिले के रजौली अनुमंडल के लिए बुधवार को एक बड़ी और महत्वपूर्ण सौगात मिली है. मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में आयोजित बिहार मंत्रिपरिषद की बैठक में केंद्र प्रायोजित योजना के तहत अनुमंडलीय व्यवहार न्यायालय, रजौली के निर्माण के लिए 38 करोड़ 38 लाख 31 हजार रुपये की प्राक्कलित राशि को प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान कर दी गई है. इस निर्णय से रजौली सहित आसपास के क्षेत्रों में न्यायिक व्यवस्था को नई मजबूती मिलने की उम्मीद है.

छह एकड़ भूमि पर बनेगा अत्याधुनिक न्यायिक परिसर

स्वीकृत परियोजना के अनुसार रजौली अंचल के मौजा रामदासी में लगभग छह एकड़ भूमि पर आधुनिक न्यायिक परिसर का निर्माण कराया जाएगा. परिसर में 10 कोर्ट युक्त जी+5 न्यायालय भवन, जी+4 एमिनिटी भवन तथा जी+1 हाजत भवन का निर्माण शामिल है. न्यायालय परिसर के तैयार होने से लोगों को बेहतर और सुगम न्यायिक सेवाएं उपलब्ध होंगी, वहीं न्यायिक कार्यों के संचालन के लिए आवश्यक आधारभूत संरचना भी सुदृढ़ होगी.

अंधरबारी में प्रस्तावित जेल निर्माण की प्रक्रिया जारी

रजौली क्षेत्र के विकास को गति देने वाली एक अन्य महत्वपूर्ण परियोजना के तहत अंधरबारी में प्रस्तावित कारा (जेल) निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया भी प्रगति पर है. संबंधित विभागों द्वारा आवश्यक औपचारिकताएं पूरी की जा रही हैं ताकि भूमि उपलब्ध होते ही निर्माण कार्य को आगे बढ़ाया जा सके.

झिरझो में एसआईएसएफ बटालियन स्थापना का प्रस्ताव विचाराधीन

इसके साथ ही रजौली के झिरझो में एसआईएसएफ बटालियन की स्थापना का प्रस्ताव भी सरकार के विचाराधीन है. यह प्रस्ताव वर्तमान में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के स्तर पर प्रक्रियाधीन है तथा मंत्रिमंडल की स्वीकृति के लिए आवश्यक कार्रवाई की जा रही है.

विकास और सुरक्षा को मिलेगा नया आधार

न्यायालय परिसर, प्रस्तावित जेल और एसआईएसएफ बटालियन जैसी परियोजनाओं के क्रियान्वयन से रजौली क्षेत्र में न्यायिक, प्रशासनिक और सुरक्षा ढांचे को नई मजबूती मिलेगी. साथ ही रोजगार, आधारभूत संरचना और क्षेत्रीय विकास को भी नई गति मिलने की संभावना है.