रेलवे क्रॉसिंग पर नहीं लगेगा जाम, हाेमगार्ड होंगे तैनात

सहूलियत

रेलवे क्रॉसिंग वाले फाटक पर जाम से निपटेंगे अक्सर जाम लगने से होती है लोगों को दिक्कत

पूर्व मध्य रेल की कवायद, मांगी गयी थी सूची

वरीय संवाददाता, मुजफ्फरपुर

रेलवे क्रॉसिंग पर अब जाम नहीं लगेगा. सभी जगह हाेमगार्ड तैनात होंगे जो ऐसी स्थितियों से निपटने में दक्ष होंगे. पूर्व मध्य रेल (इसीआर) ने मुजफ्फरपुर सहित पांचों रेल मंडलों के रेलवे समपार फाटकों पर भीड़भाड़ व जाम से निपटने के लिए विशेष तैयारी की है. इसके तहत, सुरक्षा व संरक्षा कारणों से सभी समपार फाटकों पर होमगार्ड जवानों की तैनाती की जानी है.

महाप्रबंधक ने इस तैनाती को लेकर सभी रेल मंडल प्रबंधकों व मुख्य सुरक्षा आयुक्तों से उनके अधिकार क्षेत्र में आने वाले सभी समपार फाटकों की सूची मांगी थी. साथ ही, उन्होंने तीन शिफ्टों में तैनाती के लिए जरूरी होमगार्ड जवानों की संख्या का भी ब्योरा मांगा था. इसके जवाब में, मुजफ्फरपुर, नारायणपुर सहित पूर्व मध्य रेल के सभी 12 प्रमुख रेलवे स्टेशन क्षेत्रों में पड़ने वाले अत्यधिक भीड़भाड़ वाले समपार फाटकों की विस्तृत सूची उपलब्ध करा दी गयी है. यह सूची तीन महीने पहले ही आरपीएफ निरीक्षकों द्वारा सभी रेल मंडल प्रबंधकों व मुख्य सुरक्षा आयुक्तों को सौंप दी गयी थी. योजना के अनुसार, प्रत्येक समपार फाटक पर तीनों शिफ्टों में कम से कम दो-दो जवानों की तैनाती की जानी है, जिसका अर्थ है कि एक फाटक पर कुल छह होमगार्ड जवानों की जरूरत होगी. इतनी स्पष्ट रूपरेखा व तैयारी के बावजूद, अभी तक जिला प्रशासन से होमगार्ड जवानों की औपचारिक मांग नहीं की जा सकी है.

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रेलवे जंक्शन पर हटे मंदिरों का पुनर्निर्माण हो

मुजफ्फरपुर.

अंतर्राष्ट्रीय सनातन हिंदू वाहिनी के प्रतिनिधिमंडल ने हाजीपुर में पूर्व मध्य रेलवे के उप महाप्रबंधक अभिषेक कुमार से मुलाकात की. रेलवे जंक्शन से हटाए गये दो मंदिरों के पुनर्निर्माण की मांग करते हुए ज्ञापन भी सौंपा. अध्यक्ष आचार्य चंद्र किशोर पाराशर के नेतृत्व में सदस्यों ने उपमहाप्रबंधक को जमीन का खतियान भी सौंपा. दावा किया कि मंदिर बिहार सरकार की जमीन (खाता संख्या 355, खेसरा संख्या 177) पर स्थित थी. ज्ञापन में आरोप लगाया गया कि बिना किसी सूचना के मंदिरों को अवैध रूप से हटा दिया गया. ज्ञापन में मंदिरों के तत्काल पुनर्निर्माण, चोरी की मूर्तियों व सामान की वापसी व संबंधित रेल अधिकारियों व पुलिसकर्मियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की गयी.