AES प्रभावित इलाकों में आवास के लिए फिर होगा सर्वे, डोर टू डोर विजिट के बाद बनेगी गरीब परिवार की सूची

एइएस प्रभावित प्रखंडों के सभी पात्र परिवारों को प्राथमिकता के आधार पर मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण का लाभ दिया जायेगा. ग्रामीण विकास विभाग ने योजना से संबंधी विस्तृत दिशा-निर्देश दिया है. इस योजना का लाभ जिले के सभी 16 प्रखंडों में दिया जायेगा. इसके लिए विभाग ने सर्वे कर रिपोर्ट देने को कहा है. हालांकि एइएस प्रभावित पांच प्रखंडों कांटी, मोतीपुर, बोचहां, मुशहरी व मीनापुर के लाभुकों को प्राथमिकता के आधार पर आवास देना है.

छूटे परिवारों को आवास का लाभ

दरअसल, योजना का उद्देश्य पीएम व इंदिरा आवास योजना से किसी कारणवश छूटे परिवारों को आवास का लाभ देना है. इनमें ऐसे आवास भी हैं जो जीर्ण-शीर्ण अवस्था में हैं और रहने योग्य नहीं हैं, लेकिन पूर्व में आवास योजना का लाभ प्राप्त होने के कारण इन्हें आवास का लाभ नहीं दिया जा सका है. जिस लाभुक का नाम पीएम आवास योजना की स्थायी प्रतीक्षा सूची में नहीं है, ऐसे परिवार आवास का तत्काल लाभ प्राप्त करने से वंचित हैं. उन परिवारों को आवास की समस्या का शीघ्र समाधान के लिए राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण आवास दिया जायेगा.

सीएम के आदेश पर हुआ था आर्थिक सर्वे

वर्ष 2019 में एइएस से बड़ी संख्या में बच्चों की मौत के बाद सीएम नीतीश कुमार मुजफ्फरपुर आये थे. एसकेएमसीएच में उच्च स्तरीय बैठक में सीएम ने जिले के एइएएस प्रभावित प्रखंडों के गरीबों को राशन, आवास व मुफ्त इलाज की सुविधा के लिए आर्थिक व सामाजिक सर्वेक्षण कराने का आदेश दिया था. इसके बाद जिला स्तर पर यह जवाबदेही जीविका को दी गयी थी.

तीन हजार को मिला आवास

एइएस प्रभावित पांच प्रखंडों में अबतक तीन हजार आवास दिये गये हैं. वहीं करीब आठ हजार परिवारों को पीडीएस का लाभ दिया गया. इस वर्ष के शुरुआत से ही सारी तैयारी चल रही थी, लेकिन अचानक कोरोना व विधानसभा चुनाव के कारण गतिविधि बंद हो गयी है. हालांकि एक बार फिर सारी प्रक्रिया चालू हो गयी है. सभी ग्रामीण आवास सहायक को तेजी से सर्वे करने को कहा है.