सत्यापन के बाद ही आवास योजना में मिले लाभुक को राशि
मुंगेर : मुंगेर शहर में स्वच्छ भारत मिशन अभियान के तहत शौचालय निर्माण में कोताही बरतने वाले नगर निगम के चार टैक्स तहसीलदारों से जहां स्पष्टीकरण मांगा गया है. वहीं एक लाख से कम टैक्स वसूलने वाले तहसीलदारों के कार्यप्रणाली पर नगर आयुक्त ने असंतोष व्यक्त किया है. सबके लिए आवास, शौचालय एवं टैक्स वसूली के संदर्भ में सोमवार को निगम कार्यालय में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गयी. उसकी अध्यक्षता मेयर कुमकुम देवी ने की. बैठक में नगर आयुक्त एसके पाठक, डिप्टी मेयर बेबी चंकी मुख्य रूप से मौजूद थे.
नगर आयुक्त एसके पाठक ने सर्वप्रथम स्वच्छत भारत मिशन के तहत शौचालय निर्माण की समीक्षा की. जिस वार्ड में एक सौ से कम शौचालय निर्माण किया गया है उसके संदर्भ में जानकारी ली गयी. जिसमें वार्ड नंबर 12 एवं 13 के टैक्स तहसलीदार निरंजन कुमार निराला ने बताया कि 52 लाभुकों की सूची उपलब्ध करायी गयी है. किंतु जगह नहीं रहने के कारण गड्ढा नहीं खोदा गया है. वहीं तहसीलदार कृष्णानंद सिंह ने कहा कि निगम द्वारा जो सूची उपलब्ध करायी गयी है उसमें सिर्फ महिलाओं का नाम है. जिसे जांच करने में परेशानी हो रही है. तहसीलदार पवन कुमार सिंह एवं दिनेश चंद्र शर्मा द्वारा संतोषप्रद कार्य नहीं किये जाने पर उनसे स्पष्टीकरण पूछा गया. साथ ही एक सप्ताह के अंदर कार्य को अप-टूडेट करने का निर्देश दिया गया. अन्यथा वैसे टैक्स तहसीलदारों के विरुद्ध कार्रवाई की जायेगी.
अभियंता एवं नगर प्रबंधक करेंगे स्थल निरीक्षण : नगर आयुक्त ने कनीय अभियंता एवं नगर प्रबंधक को निर्देश दिया कि शौचालय निर्माण के लिए किन लाभुकों द्वारा गड्ढा खोदा गया है और कौन लाभुक कार्यादेश मिलने के बाद कार्य नहीं करा रहे हैं उनका स्थल निरीक्षण कर प्रतिदिन रिपोर्ट प्रस्तुत करें. जहां भी शौचालय निर्माण में परेशानी हो रही है वहां अविलंब समस्या का समाधान किया जाय.
टैक्स वसूली पर जतायी नाराजगी : बैठक में टैक्स वसूली की समीक्षा की गयी. जिसमें टैक्स तहसीलदारों द्वारा एक सप्ताह में एक लाख की वसूली नहीं किये जाने पर नगर आयुक्त ने नाराजगी जतायी. बताया गया कि पिछले दस दिनों में टैक्स तहसीलदार रणधीर कुमार 48 हजार, संजय सिंह 52 हजार, पवन कुमार सिंह 66 हजार रुपये की वसूली की. साथ ही टैक्स तहसीलदारों को निर्देश दिया कि सरकारी भवन पर कितना टैक्स बकाया है उसकी सूची तैयार करें. उस सूची को नगर विकास एवं आवास विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा. साथ ही होटल मालिकों को भी नोटिस भेज कर टैक्स की वसूली की जायेगी.
