योजना. शहर के 20 वार्डों को मिलेगा लाभ

अब डायरेक्ट पंपिंग से हर घर पेयजल

शहरी क्षेत्र के हर घर में अब मुख्यमंत्री शहरी पेयजल निश्चय योजना के तहत जलापूर्ति होगी. इससे अगले पांच वर्षों में चापाकल व अन्य संसाधनों पर पेयजल की निर्भरता खत्म करने की योजना है. इससे नगर निगम क्षेत्र के सभी घरों को पाइप लाइन से पेयजलापूर्ति होगी.

मुंगेर :पेयजलापूर्ति की बड़ी-बड़ी योजनाओं के बजाय अब शहरी क्षेत्र के मुहल्लों में बोरिंग कर सीधे पाइप लाइन के माध्यम से लोगों के घरों में जलापूर्ति सुनिश्चित की जायेगी. मुख्यमंत्री शहरी पेयजल निश्चय योजना के तहत अगले पांच वर्षों में चापाकल व पेयजल के अन्य साधनों पर निर्भरता पूर्ण रूप से खत्म हो जायेगी.

नगर विकास एवं आवास विभाग ने अमरत योजना की राशि से पेयजलापूर्ति का कार्य करने का निर्देश दिया है.

योजना का मुख्य उद्देश्य

इस योजना का मुख्य उद्देश्य शहरी क्षेत्र में रहने वाले व्यक्ति के घर तक पाइप लाइन के माध्यम से पेयजलापूर्ति उपलब्ध कराना है. ताकि कोई भी व्यक्ति एक दूसरे या अन्य संसाधनों पर निर्भर न रहे. इसके लिए जलापूर्ति के आधारभूत ढांचा का निर्माण शहरी स्थानीय निकायों के साथ बिहार राज्य जल पर्षद द्वारा तैयार किया जा रहा है. साथ ही नगर अभियंत्रण संगठन के माध्यम से हर घर पानी की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी.

डायरेक्ट पंपिंग से होगी जलापूर्ति

मुंगेर शहर में अब जलमीनार के माध्यम से नहीं बल्कि डायरेक्ट पंपिंग के माध्यम से जलापूर्ति की व्यवस्था होनी है. जिसमें पाइप लाइन के माध्यम से सीधे शुद्ध जल को प्लांट से लोगों के घर तक उपलब्ध कराया जायेगा. पूर्व में यह व्यवस्था रही है कि वाटर वर्क्स से पानी को शुद्ध कर ओवरटैंक (टावर) में भेजा जाता रहा है और फिर टावर के माध्यम से शहरवासियों को जलापूर्ति की जाती है. नगर विकास विभाग ने नगर निगम को यह निर्देशित किया है कि आवश्यकतानुसार मात्र 15-20 प्रतिशत तक ही ओवरटैंक के माध्यम से जलापूर्ति की जाय.

20 वार्डों में मिलेगी सुविधा

मुंगेर में जिंदल कंपनी के माध्यम से नयी जलापूर्ति योजना का कार्य अब अंतिम चरण में है और जून तक योजना के पूर्ण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है. जिसके माध्यम से शहर के 45 में से 25 वार्डों में लोगों को जलमीनार के माध्यम से पेयजलापूर्ति हो पायेगी. लेकिन नयी जलापूर्ति योजना में जिन 20 वार्ड वंचित हैं उन्हें डायरेक्ट पंपिंग योजना से जोड़ कर जलापूर्ति की व्यवस्था होगी.