मधुबनी : सरकार जनसंख्या नियंत्रण के लिए परिवार नियोजन को शत प्रतिशत लक्ष्य हासिल करने के लिए कृत संकल्पित है. इसे सफल बनाने के लिए लाभुकों को सरकार द्वारा राशि भी उपलब्ध करायी जाती है. सरकार द्वारा परिवार नियोजन के पश्चात जटीलता,असफल व मृत्यु होने के अवस्था में भी सरकार द्वारा लाभुकों को एक मुश्त राशि उपलब्ध करायी जाती है.
चिकित्सकों को भी क्षतिपूर्ति
यदि कोई महिला व पुरुष नसबंदी कराने वाले उपरोक्त समस्या होने पर चिकित्सक पर मुकदमा दायर करता है. इन परिस्थिति में चिकित्सकों को भी मुकदमा लड़ने के लिए दो लाख रुपया सरकार द्वारा देने का प्रावधान है.
अब तक एक असफल मरीज
जिले के एक महिला के ऑपरेशन के बाद भी गर्भधारण का मामला प्रकाश में आया है. जिसका नसबंदी वर्ष 2015 में हुआ था. नसबंदी के पश्चात उक्त महिला का ऑपरेशन असफल हुआ है.
परिवार नियोजन
जांच कर दिया जायेगा मुआवजा
जिले के राजनगर प्रखंड की एक महिला का नसबंदी के बाद भी गर्भधारण का मामला आया है. इसके लिए जिलाधिकारी की अध्यक्षता में बैठक होगी जिसकी जांच कर मुआवजा का निर्णय लिया जायेगा.
डाॅ अर्जुन प्रसाद साहु, परिवार नियोजन के नोडल पदाधिकारी
