संपत्ति विवरणी नहीं जमा करने पर डीडीओ पर गिरेगी गाज

मधुबनी : जिले में गठित विवरणी कोषांग में संपत्ति विवरणी नहीं जमा करने वाले कर्मियों पर जिला पदाधिकारी की गाज गिर सकती है. समाहरणालय में जिले में कार्यरत सरकारी कर्मियों के संपत्ति के विवरणी अपने डीडीओ के माध्यम से 15 फरवरी तक जमा करनी थी. 29 फरवरी को सामान्य प्रशासन विभाग के प्रधान सचिव को इस विवरणी के संदर्भ में जिला से रिपाेर्ट जाना था. पर सूत्रो से प्राप्त जानकारी के अनुसार सदर अनुमंडल के 51 डीडीओ 9 झंझारपुर अनुमंडल के 21 डीडीओ द्वारा अब तक संपत्ति विवरणी से संबंधित डाटा जमा नहीं हो पाया है.

29 फरवरी तक यदि इन डीडीओ द्वारा संपत्ति का विवरणी जमा नहीं किया जाता है तो फिर इन डीडीओ के वेतन को रोक दिया जाएगा. प्रभारी जिला पदाधिकारी डीडीसी हाकीम प्रसाद ने बताया कि जिला पदाधिकारी के आदेश को नहीं मानने वाले निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी पर गाज गिरनी तय है.

थ्री जी में सुधार की जरूरत: सीजीएम

जिले में थ्री जी सेवा में सुधार की आवश्यकता है. इसके लिये बीएसएनएल आने वाले मार्च माह तक नये बीटीएस टावर लगाने के दिशा में पहल कर रही है. पूरे बिहार में 1600 नये बीटीएस लगाये जायेंगे जिसमें 800 2 जी एवं 800 थ्री जी टावर लगेंगे. इससे थ्री जी की स्पीड में भी बढ़ोतरी होगी. उक्त बातें बीएसएनएल , पटना के मुख्य महाप्रबंधक एस एल सिंह ने टीडीएम के कार्यालय कक्ष में शनिवार को प्रेस वार्ता के दौरान कहीं. श्री सिंह ने कहा है कि युवा वर्गों का रूझान अब विभिन्न डाटा फंक्शन की ओर हो गया है. इससे विभाग को भी डाटा से ही काफी आय हो रही है. ऐसे में प्राथमिकता के तौर पर इस सेवा में सुधार के पहल किये जायेंगे.

बंद होगा डब्ल्यूएलएल सेवा

पूरे बिहार में डब्ल्यू एल एल सेवा 31 मार्च की रात से बंद हो जायेगी. इसमें विभाग को खर्च के अनुरूप आय नहीं हो रही है. जिस कारण यह निर्णय लिया गया है. कहा कि जो उपभोक्ता डब्ल्यू एलएल योजना के तहत मोबाइल सेवा लिये थे वे बिना नंबर बदले ही मोबाईल कनेक्शन में जुड़ सकते हैं. इससे लिये भी वे एमएनपी योजना का उपयोग कर सकते हैं.

गृह मंत्रालय लगायेगा टावर

मुख्य महाप्रबंधक ने कहा है कि पूरे बिहार के सीमावर्ती क्षेत्रों में 550 बीटीएस टावर लगाये जायेंगे. इसके लिये भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने पहल शुरू कर दी है. रख रखाव की जिम्मेदारी बीएसएनएल की होगी. जिले के छह ऐसे टावर हैं जहां पर बिजली की सुविधा अब तक उपलब्ध नहीं हो सकी है. पर मई तक बिजली की व्यवस्था शुरू कर दी जायेगी.