ग्रीनफील्ड भूमि अधग्रिहण का रास्ता साफ

मधेपुरा : मधेपुरा में ग्रीन फील्ड विद्युत लोकोमोटिव फैक्टरी को लेकर भूमि अधिग्रहण का रास्ता साफ हो गया है. इस संबंध में बुधवार को जिलाधिकारी मो सोहैल ने बताया कि अधिग्रहित की जाने वाली जमीन कुल सात मौजे में स्थिति है. इन मौजे के भूस्वामियों ने भूमि अधिग्रहण को लेकर सहमति प्रदान कर दी है.

कुछ भूस्वामी इस प्रक्रिया में अड़ंगा डालने का प्रयास कर रहे है. जिन्हें चिन्हित कर विधि सम्मत कार्रवाई की जायेगी. इसके साथ ही ग्रीन फील्ड भूमि अधिग्रहण को लेकर जारी तमाम अटकलों पर विराम लग गया. इसके साथ ही मधेपुरा में हाई स्पीड ट्रेन इंजन बनने का रास्ता भी साफ हो गया. रेल इंजन कारखाना को लेकर जारी गतिरोध पर लगा विराम किसान ने जैसे ही अपनी सहमति जिला प्रशासन को दी, रेल इंजन कारखाना को लेकर विगत कई महीनों से चल रहे गतिरोध पर विराम लग गया.

इससे पहले जमीन के एवज में भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2014 के अनुसार बाजार दर के अनुसार चौगुनी कीमत मांग मान ली गयी. भूस्वामियों को अब प्रति एकड़ करीब 36 लाख रुपये का भुगतान किया जायेगा. विभाग के मानने पर किसानों में हर्ष देखा जा रहा है. किसानों के विरोध पर माना विभाग पूर्व में रेल विभाग ने किसानों के इस दर पर अपनी सहमति नहीं दी थी.

पहले कोसी प्रमंडलीय आयुक्त सह आर्बिट्रेटर टी एन विंध्वेश्वरी ने किसानों से वार्ता कर मामले को सुलझाने की कोशिश भी की. लेकिन किसान अपनी मांगों पर अड़े रहे. इसके बाद कोसी प्रमंडलीय आयुक्त सह आर्बिट्रेटर टी एन विंधेश्वरी ने किसानों से बातचीत कर 18 दिसंबर को मुआवजा के बारे में निर्णय लेने की बात कही है. अब किसान 18 दिसंबर की प्रतीक्षा में हैं. 18 दिसंबर को किसानों से मिले आपत्तियों के बाद रेल विभाग के अधिकारियों को आर्बिट्रेटर ने दो दिन का समय दिया था.

इसके बाद सोमवार को आर्बिट्रेटर ने किसानों के पक्ष में निर्णय दिया. पदाधिकारियों को झेलना पड़ा था किसानों का आक्रोश पूर्व में कई बार पदाधिकारियों को किसानों के आक्रोश का शिकार होना पड़ा था. इस तरह की घटना के बाद ग्रीन फील्ड विद्युत लोकोमोटिव फैक्ट्री भूमि अधिग्रहण के मामले में भी विराम लग गया था.

लेकिन सोमवार को अधिग्रहण की दिशा में आयुक्त ने स्पष्ट किया की अब रास्ता साफ हो गया है, भूस्वामी चार गुणा मुआवजा पर मान गये है. हालांकि कुछ भूस्वामी ने कहा कि अब तक लिखित रूप में यह नहीं दिया गया है कि उनकी कौन सी मांग स्वीकार की गयी है और कौन सी अस्वीकृत.