मुख्यमंत्री तक पहुंची बीएनएमयू के यूएमआइएस प्रकरण की आंच, सीएम से मिले एमएलसी

मधेपुरा. भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय में यूएमआइएस को लेकर जारी विवाद अब राज्य के शीर्ष नेतृत्व तक पहुंच गया है. कोसी शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के विधान पार्षद और सिंडिकेट सदस्य डॉ संजीव कुमार सिंह ने बुधवार को मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से मुलाकात कर विश्वविद्यालय में व्याप्त वित्तीय अनियमितताओं की जानकारी दी. समर्थ पोर्टल की अनदेखी का आरोप डॉ संजीव सिंह ने मुख्यमंत्री को सौंपे आवेदन में गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि कुलपति डॉ बीएस झा के संरक्षण में लोकधन का खुला दुरुपयोग हो रहा है. उन्होंने बताया कि लोकभवन और राज्य सरकार के स्पष्ट निर्देश थे कि नामांकन, परीक्षा और वेतन संबंधी सभी कार्य भारत सरकार के निशुल्क समर्थ पोर्टल से किए जाएं. निर्देशों के बावजूद विश्वविद्यालय प्रशासन यूएमआइएस एजेंसी के साथ मिलकर छात्रों से प्रति छात्र राशि वसूल रहा है. इतना ही नहीं एजेंसी का ही एक नुमाइंदा ””यस इन्फोटेक”” नाम की अलग कंपनी बनाकर कॉलेजों से सीएमआइएस के नाम पर अवैध वसूली कर रहा है. अब तक लगभग 10-12 करोड़ रुपये की अवैध वसूली का अनुमान है. करार खत्म, फिर भी एजेंसी पर मेहरबानी एमएलसी ने खुलासा किया कि सिंडिकेट के निर्णय के अनुसार यूएमआइएस एजेंसी का करार 19 अप्रैल 2025 को ही समाप्त हो चुका है, फिर भी अवैध रूप से उससे काम लिया जा रहा है. एग्रीमेंट के अनुसार 17 मॉड्यूल पर काम होना था, लेकिन केवल तीन पर काम हो रहा है. छात्रों का डाटा भी सुरक्षित नहीं है और कंपनी विश्वविद्यालय से लाखों के उपकरण भी ले रही है. आवाज उठाने वालों पर गिर रही गाज डॉ सिंह ने आरोप लगाया कि यूएमआइएस के खिलाफ बोलने वाले अधिकारियों और शिक्षकों को प्रताड़ित किया जा रहा है. विरोध करने पर कुलसचिव, वित्त पदाधिकारी और परीक्षा नियंत्रक को बदल दिया गया. समर्थ पोर्टल के नोडल पदाधिकारी शशिकांत कुमार को धमकी मिली और उनका तबादला 100 किमी दूर वीरपुर कर दिया गया. पीड़ित शिक्षक का पक्ष लेने पर नवनिर्वाचित सीनेट सदस्य डॉ सुधांशु शेखर का भी दूरदराज के कॉलेज में स्थानांतरण कर दिया गया.