2022 को ले बनेगा पंचवर्षीय एक्शन प्लान

ट्रांसफॉिर्मंग इंडिया. नीति आयोग के निर्देश पर कार्ययोजना बनाने में जुटा प्रशासन

हाल ही में प्रधानमंत्री के साथ देश के 115 पिछड़े जिलों के डीएम के साथ हुई थी बैठक

कटिहार : कटिहार के देश के अति पिछड़ा जिला में शामिल होने के बाद स्थानीय प्रशासन इस जिले को मुख्यधारा में लाने के लिए तैयारी में जुट गया है. दिल्ली में प्रधानमंत्री के साथ देश के 115 पिछड़े जिलाें के डीएम के साथ हुई बैठक में भाग लेने के बाद जिला प्रशासन उसकी तैयारी में जुटा है. दिल्ली से लौटने के बाद से ही जिला पदाधिकारी मिथिलेश मिश्र कटिहार को मुख्यधारा में लाने के लिए कार्ययोजना की तैयारी में जुट गये हैं. इसी कड़ी में स्थानीय टाउन हॉल में बुधवार को प्रशासनिक अधिकारियों की बैठक सह उन्मुखीकरण कार्यशाला का आयोजन किया गया. इसमें पंचवर्षीय योजना को लेकर गहन विचार विमर्श किया गया.

ग्रास रूट तक विकास के विभिन्न आयामों को लेकर चर्चा की गयी. खासकर नीति आयोग द्वारा निर्धारित किये गये इंडिकेटर पर विशेष रूप से चर्चा हुई तथा उसी इंडिकेटर के आधार पर पंचवर्षीय कार्य योजना बनाने को लेकर रणनीति तय की गयी. कार्यक्रम के प्रथम सत्र में प्रेजेंटेशन के माध्यम से राष्ट्रीय स्तर पर नीति आयोग के द्वारा निर्धारित इंडिकेटर में कटिहार जिले की स्थिति की जानकारी दी गयी. पावर प्वाइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से जिला पदाधिकारी श्री मिश्र ने कटिहार जिले की मौजूदा स्थिति का उल्लेख करते हुए उसके अनुरूप कार्य योजना बनाये जाने पर जोर दिया. दूसरे सत्र में प्रखंडवार समूह गठित कर कार्य योजना की तैयारी पर चर्चा करायी गयी. उसके बाद प्रखंड की ओर से उसका प्रेजेंटेशन किया गया.

ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया 2022 के तहत इंस्पीरेशनल डिस्ट्रिक्ट में शामिल कटिहार की कार्ययोजना की तैयारी को लेकर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए डीएम श्री मिश्र ने कहा कि नीति आयोग केंद्र सरकार द्वारा गठित एक बड़ी ऑटोनॉमस बॉडी है. यह आयोग सरकार के थिंक टैंक के रूप में कार्य करती है. नीति आयोग केंद्र व राज्‍य सरकार को नीति के प्रमुख कारकों के संबंध में महत्‍वपूर्ण एवं तकनीकी परामर्श उपलब्‍ध कराता है. बैठक में डीएम ने 2022 के संकल्प सिद्धि के तहत नीति आयोग के निर्धारित सूचकांक के आधार पर कार्य योजना बनाने पर जोर दिया.

मोस्ट बैकवर्ड जिले में शामिल है कटिहार

डीएम ने सभी अधिकारियों को बताया कि 48 इंडिकेटर निर्धारित किये गये हैं. इसी पर कार्य योजना तैयार की जायेगी. उसके बाद जब केंद्र सरकार से स्वीकृति मिलेगी, तब उसका क्रियान्वयन होगा. क्रियान्वयन शुरू होने के बाद हर तीन महीने पर प्रगति प्रतिवेदन तैयार किया जायेगा, जिसे प्रधानमंत्री कार्यालय सहित अन्य अधिकारियों के पास भेजा जायेगा. इस रिपोर्ट में जिले के स्वास्थ्य व पोषण, शिक्षा, कृषि, इंफ्रास्ट्रक्चर, शौचालय, रोजगार आदि से जुड़ी प्रगति रिपोर्ट होगी.

उन्होंने बताया कि देश के सबसे अधिक पिछड़े 25 जिलों में कटिहार भी शामिल है, जिसकी निगरानी प्रधानमंत्री कार्यालय से हो रही है. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी त्रिमासिक रिपोर्ट की समीक्षा करेंगे. उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि 2022 तक किसानों की आय में दोगुनी वृद्धि हो. इसके लिए उन्होंने सभी पदाधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि उपयुक्त सभी पैरामीटर पर डिस्ट्रिक्ट एक्शन प्लान पंचवर्षीय योजना की रिपोर्ट अपने-अपने विभाग की तैयार कर लें.