कटिहार : समाहरणालय के सभागार में बुधवार को बैंक से संबंधित जिला स्तरीय समन्वय समिति की बैठक जिला पदाधिकारी मिथिलेश मिश्र की अध्यक्षता में हुई. बैठक में जिला अग्रणी बैंक प्रबंधक बीपी कुशवाहा ने एजेंडा प्रस्तुत किया. एजेंडावार बैठक में चर्चा की गई. साथ ही विभिन्न योजनाओं की समीक्षा भी की गई. करीब चार घंटे से अधिक समय तक चली इस बैठक में सरकार की कई योजनाओं की समीक्षा की गई. बैठक में डीएम ने प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम की समीक्षा के दौरान कहा कि प्राप्त आवेदनों को प्राथमिकता के आधार पर निष्पादन करें.
उन्होंने सभी संबंधित विभागों से जुड़े विभिन्न मुद्दों की बिंदुवार समीक्षा की तथा बैंकों से सहयोग करने की जरूरत पर बल दिया. समीक्षा के दौरान बैठक में यह बात सामने आयी कि बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत कुल 236 आवेदन बैंकों को ऋण स्वीकृति के लिए जिला निबंधन सह परामर्श केंद्र के द्वारा भेजा गया. इसमें से मात्र अब तक 163 आवेदकों का ऋण स्वीकृत हो सका है. बताया गया कि 59 स्वीकृत आवेदनों के विरुद्ध ऋण वितरित कर दिया गया है. जबकि 73 आवेदन अभी भी विभिन्न बैंकों में लंबित है.
डीएम ने लंबित आवेदनों को शीघ्र निष्पादित करने का निर्देश दिया. डीएम ने कहा कि लंबित आवेदनों को एक सप्ताह के भीतर स्वीकृत कर प्रतिवेदन उपलब्ध करायें.
प्रखंडों में करें बीएलसीसी की बैठक :
बैठक में राष्ट्रीय स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान के प्रतिनिधि ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2017- 18 में कुल 790 व्यक्तियों को विभिन्न ट्रेडो में प्रशिक्षण देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है. जिसके विरुद्ध चार प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत कुल 280 लोगों को रोजगार उन्मुखी प्रशिक्षण दिया गया है. जबकि 198 लोगों को स्वरोजगार स्थापित करने में सहयोग किया गया है. समीक्षा के दौरान डीएम ने बैठक में उपस्थित बैंक प्रतिनिधियों से प्रशिक्षण को लेकर लोगों तक इसकी जानकारी देने तथा इच्छुक युवक युवतियों के आवेदन को प्रेषित करने का निर्देश दिया. जिससे अधिक से अधिक लोगों को इसका लाभ मिल सके. बैठक में डीएम ने जिला अग्रणी बैंक प्रबंधक को निर्देश देते हुए कहा कि प्रखंड स्तरीय समन्वय समिति की बैठक करने, प्रत्येक प्रखंड में अवस्थित बैंकों एवं एटीएम की सूची उपलब्ध कराने, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत अधिक से अधिक किसानों को जोड़ने तथा किसानों द्वारा लिए गए केसीसी ऋण को ससमय जमा करने को लेकर प्रेरित करें.
केसीसी को लेकर किसानों को करें जागरूक
बैठक में समीक्षा के दौरान पीएनबी के प्रतिनिधियों ने बताया कि केसीसी ऋण के 40 प्रतिशत चुकता करने पर उसे पूरा ऋण से मुक्ति लाभ मिलेगा. यह भी बात सामने आयी कि इस तरह की योजना बैंकों के पास है. अलग-अलग बैंकों के छूट की स्थिति अलग-अलग है. डीएम ने कहा कि इसके बारे में केसीसी धारक किसानों को जागरूक करने की जरूरत है. उन्होंने कहा कि किसान क्रेडिट कार्ड के 40 प्रतिशत ऋण चुकाने पर किसान ऋण से मुक्ति पा सकते है. बैठक में लंबित सर्टिफिकेट केस के मामले में समीक्षा के दौरान नीलाम पत्र पदाधिकारी द्वारा यह जानकारी दी गई कि विभिन्न बैंकों द्वारा नीलाम पत्र वाद दायर कर दिया जाता है. पर पंजी 9 एवं 10 का मिलान उनके द्वारा नहीं किया जाता है. इस कार्य के लिए प्रत्येक माह के दूसरे बुधवार का दिन निर्धारित है. डीएम ने सभी बैंकों के समन्यवयकों को निर्देश दिया की निर्धारित दिन को पंजी 9 एवं 10 का मिलान संबंधित न्यायालय में जाकर अनिवार्य रूप से कराना सुनिश्चित करें.
