कुल्हड़िया में जमीन के लिए 2.35 करोड़ रुपये मुआवजे का किया गया भुगतान

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प्रोजेक्ट मॉनीटरिंग कमेटी की बैठक में डीएम ने दिये कई निर्देश कुल्हड़िया में ग्रामीण मुआवजे की रकम को लेकर असंतुष्ट भभुआ नगर : एनएचएआई सिक्स लेन चौड़ीकरण और विशेष रेल कॉरिडोर निर्माण को लेकर मंगलवार को डीएम राजेश्वर प्रसाद सिंह की अध्यक्षता में प्रोजेक्ट मॉनीटरिंग कमेटी की बैठक हुई. जिसमें बताया गया कि राष्ट्रीय राजमार्ग […]

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प्रोजेक्ट मॉनीटरिंग कमेटी की बैठक में डीएम ने दिये कई निर्देश

कुल्हड़िया में ग्रामीण मुआवजे की रकम को लेकर असंतुष्ट
भभुआ नगर : एनएचएआई सिक्स लेन चौड़ीकरण और विशेष रेल कॉरिडोर निर्माण को लेकर मंगलवार को डीएम राजेश्वर प्रसाद सिंह की अध्यक्षता में प्रोजेक्ट मॉनीटरिंग कमेटी की बैठक हुई. जिसमें बताया गया कि राष्ट्रीय राजमार्ग दो के लिए भूमि अधिग्रहण का मुआवजा 28 रैयतों को पुनरक्षित दर पर भुगतान होगा. अधिग्रहित भूमि चिलबिली, धनेच्छा और कुल्हड़िया गांव का है. जिसमें बताया गया कि अब तक मुआवजे की रूप में 2.35 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका है. पथ निर्माण कंपनी सोमा प्राजेक्ट के प्रतिनिधि ने बताया कि कुल्हड़िया में सरकारी जमीन पर निर्माण में स्थानीय ग्रामीणों के द्वारा बाधा पहुंचायी जा रही है. लोगों का कहना है कि मुआवजे की रकम कम है. जिसपर डीएम ने मोहनिया एसडीओ को ग्रामीणों से समन्वय स्थापित कर वार्ता का निर्देश दिया गया.
चार करोड़ करना होगा भुगतान : बैठक में रेल फ्रंट कॉरिडोर के प्रतिनिधि ने बताया कि एलसी 62 अंडरपास के लिए सर्वे कार्य पूरा कर लिया गया है. चेहरिया और खजुरा के 37 रैयतों की जमीन का सोलेनियम राशि का भुगतान करना है. प्रतिनिधि ने बताया कि फ्रंट कॉरिडोर के अधिग्रहित भूमि के लिए चार करोड़ रुपये का भुगतान करना है. गैस ऑथिरीटी ऑफ इंडिया के पाइप लाइन के भूमि अधिग्रहण की समीक्षा में प्रतिनिधि द्वारा जानकारी दी गयी कि दुर्गावती के चेहरियां में जमीन को लेकर स्थानीय लोगों की कई समस्या है. डीएम ने इस मामले में सीओ को आवश्यक निर्देश दिया. इसके अलावे जिलाधिकारी ने सात मई तक विवादित भुगतान को समाप्त करने का निर्देश संबंधित प्रोजेक्ट पदाधिकारियों को दिया. बैठक में चांदनी चौक से बजरंगबली का मंदिर और आंबेडकर प्रतिमा हटाने पर भी चर्चा हुई. इसके अलावे मोहनिया के पटना मोड़ के समीप अवैध रूप से पार्क किये गये वाहनों को हटाने पर भी विचार विमर्श हुआ. इस आशय की जानकारी डीपीओ मनोज कुमार गुप्ता ने दी.
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