काम में लापरवाही पर रामपुर जेई को एसडीओ ने किया शो कॉज

एलटीएस उपभोक्ता की शिकायत पर मांगा जवाब

भभुआ शहर : बिजली विभाग के अधिकारियों व कर्मियों के गलत मीटर रीडिंग व बिल में गड़बड़ी करने की लगातार मामले सामने आ रहे है. इसके कारण उपभोक्ताओं को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. ऐसा ही एक मामला आया है रामपुर प्रखंड के झाली गांव का. जहां के एलटीएस 1 उपभोक्ता हदीश अंसारी ने रामपुर जेई के बदले किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा गलत मीटर रीडिंग कर बिल भेजने पर एसडीओ से बुधवार को शिकायत किया गया. इस पर तुरंत एक्शन लेते हुए सहायक विद्युत अभियंता यानी एसडीओ रंजन कुमार ने रामपुर जेई कमलेश कुमार को काम में लापरवाही को लेकर स्पष्टीकरण की मांग कर दी.

उन्होनें जेई से 48 घंटे के अंदर शो कॉज का जवाब मांगा है. शिकायत के दौरान उपभोक्ता ने बताया कि एलटीएस 1 उपभोक्ता हूं. मशीन चलाता हूं. रामपुर जेई द्वारा मीटर का रीडिंग नहीं किया जाता है. वे अपने बदले में किसी दूसरे व्यक्ति या कर्मी को मीटर रीडिंग के लिए भेज दिया जाता है. उक्त कर्मी को आने पर मीटर रीडिंग गलत कर बिल दे दिया जाता है. मीटर का रीडिंग के अनुसार बिल नहीं होता है. कर्मी द्वारा दिसंबर माह का 10.60 केडब्लू, जनवरी माह का 8.60 केडब्लू, फरवरी में 9.30 केडब्लू, मार्च माह का 8.44 केडब्लू किया गया है. जबकि उपभोक्ता द्वारा एसडीओ को मीटर रीडिंग का वीडीयो दिखाया गया तो उनके द्वारा दिसंबर माह का 7.0 केडब्लू, जनवरी माह का 9.8 केडब्लू, फरवरी माह का 10.60 केडब्लू, मार्च माह का 10 केडब्लू बताया गया. इसका बिल में एसडीओ द्वारा सुधार कर बनाया गया तो 700 रूपये की उपभोक्ता को राहत महसूस हुई. विभाग से मिली जानकारी के अनुसार, एलटीएस 1 उपभोक्ताओं के मीटर रीडिंग कनीय अभियंता को ही करना होता है. बड़े मिलरों का मीटर रीडिंग एसडीओ द्वारा किया जाता है. लेकिन रामपुर जेई को इस मामले में अपने कर्तव्य के प्रति लापरवाही बरती गयी है.

बोले एसडीओ

इस संबंध में पूछे जाने पर एसडीओ रंजन कुमार ने बताया कि उपभोक्ता द्वारा शिकायत किये जाने के बाद मालूम चला कर रामपुर जेई द्वारा काम में लापरवाही की गयी है. वे खुद मीटर का रीडिंग व बिलिंग नहीं करते है. अपने काम को दूसरे लड़के से करवा रहे है. इस तरह गलत मीटर रीडिंग व बिल बनाया जा रहा है. इससे विभाग का छवी को धूमिल किया जा रहा है. इसके कारण रामपुर जेई कमलेश कुमार को शो कॉज करते हुए 48 घंटे के अंदर जवाब मांगा गया. अगर संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया तो विभागीय कार्रवाई की जायेगी.