जिले में 32384 क्विंटल चावल व 21579 क्विंटल गेहूं की हो रही आपूर्ति

जन वितरण प्रणाली के अंतर्गत नये राशन कार्ड के आवेदन की प्रक्रिया शुरू है. लेकिन, अब तक नये राशन कार्ड की छपाई नहीं होने से आवेदकों को राशनकार्ड के लिए कार्यालयों का चक्कर काटना पड़ रहा है. लेकिन, अब इस समस्या का शीघ्र ही निराकरण हो जायेगा.

आपूर्ति विभाग की ओर से नये राशनकार्ड की छपाई के लिए तीन लाख रुपये जारी किया जा चुका है. इस बारे में जिला आपूर्ति पदाधिकारी प्रभात कुमार झा ने बताया कि भभुआ और मोहनिया एसडीओ को राशि जारी की जा चुकी है. इसमें भभुआ अनुमंडल के लिए डेढ़ लाख व मोहनिया अनुमंडल के लिए भी डेढ़ लाख रुपये नये राशन कार्ड हेतु जारी किये गये हैं.

उल्लेखनीय है कि नये सिरे से राशन कार्ड बनाये जाने को लेकर हर रोज आरटीपीएस काउंटर पर लोग आ रहे हैं. लेकिन, नया राशन कार्ड मिलना अब आसान नहीं रह गया है. नया राशन कार्ड जिले में होनेवाले खाद्यान्न आवंटन और रद्द किये गये राशनकार्ड के आधार पर ही इश्यू किया जायेगा. मिली जानकारी के अनुसार, जिले में एक लाख 68 हजार 808 राशनकार्डधारी हैं. इनसे आठ लाख 58 हजार 959 लाभुक जुड़े हुए हैं.

बीडीओ करेंगे अनुशंसा

नये राशनकार्ड इश्यू किये जाने और पुराने राशन कार्ड जो अपात्र लाभुक है. इस मामले में अब बीडीओ की भी अहम भूमिका होगी. सरकार के नये निर्देश के मुताबिक इसे अब लोक सेवा अधिकार अधिनियम में शामिल किया जा चुका है और बीडीओ को लोक सेवक के रूप में नामित किया गया है. नया राशन कार्ड बनाने, कार्ड में संशोधन व रद्द किये जाने के मामले में बीडीओ की अनुशंसा अनिवार्य है.

सिर्फ 30 टैंकलॉरी केरोसिन तेल की आपूर्ति

सरकार के नये निर्देश के मुताबिक 2011 के सामाजिक, आर्थिक जनगणना को ध्यान में रखते हुए नये राशनकार्ड जारी किये जायेंगे. जिले में खाद्यान्न आपूर्ति की बात करें तो हर माह 32384 क्विंटल चावल और 21579 क्विंटल गेहूं की खपत होती है. वहीं, केरोसिन तेल में हुए भारी कटौती के बाद जिले को सिर्फ 30 टैंक लॉरी केरोसिन तेल की आपूर्ति की जा रही है.

शहरी व ग्रामीण के लिए अलग-अलग नियम

नये राशन कार्ड इश्यू करने में कई बिंदुओं पर ध्यान दिया जायेगा. वहीं, जो आवेदक नये राशन कार्ड के लिए आवेदन करेंगे. उन्हें आधार पंजीयन, बैंक आइएफसी कोड, आमदनी के साधन, मासिक आय, वाहनों की संख्या का ब्योरा आवेदन पत्र में देना होगा. राशन कार्ड के लिए शहरी व ग्रामीण क्षेत्र के लाभुकों के लिए अलग-अलग शर्त तय की गयी है. ग्रामीण इलाके में 11, तो शहरी क्षेत्र के लिए आठ बिंदु पात्रता के लिए तय किये गये हैं. सभी कागजात का सत्यापन करने के बाद ही इसे ई-लाभार्थी पोर्टल पर डाला जायेगा.