बोनस की घोषणा न होने से धान उत्पादक परेशान: मोदी

Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 20 Dec 2015 6:25 PM

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बोनस की घोषणा न होने से धान उत्पादक परेशान: मोदी संवाददाता पटना. भाजपा के वरिष्ठ नेता व पूर्व उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि धान की सरकारी खरीद शुरू हुए 15 दिन हो गए, मगर विधान सभा में आश्वासन के बाद अब तक बोनस की घोषणा नहीं हुई है. बोनस की घोषणा नहीं […]

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बोनस की घोषणा न होने से धान उत्पादक परेशान: मोदी संवाददाता पटना. भाजपा के वरिष्ठ नेता व पूर्व उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि धान की सरकारी खरीद शुरू हुए 15 दिन हो गए, मगर विधान सभा में आश्वासन के बाद अब तक बोनस की घोषणा नहीं हुई है. बोनस की घोषणा नहीं किए जाने से परेशान किसान औने–पौने दाम पर धान बेचने के लिए विवश हैं. पिछले साल प्रति क्विंटल धान पर 300 रुपये का बोनस दिया गया था. श्री मोदी मे कपा कि सरकार को बताना चाहिए कि क्या केवल चुनावी वर्ष में ही किसानों को बोनस दिया जायेगा. आखिर इस साल अब तक बोनस की घोषणा नहीं किए जाने का क्या औचित्य है. वर्ष 2013–14 में भी प्रति क्विंटल 250 रुपये का बोनस दिया गया था. 2014–15 में प्रति क्विंटल 300 रुपये बोनस दिए जाने के बावजूद सरकार तय लक्ष्य 30 लाख मे.टन की जगह 24 लाख मे.टन ही खरीद पाई थी. अगर इस साल सरकार बोनस की घोषणा नहीं करती है तो 10 से 15 लाख मे. टन खरीदना भी मुश्किल होगा. सरकार साफ–साफ बतायें कि अब तक बोनस की घोषणा क्यों नहीं की गई है. पिछले साल प्रति क्विंटल धान की न्यूनतम कीमत 1360 रुपये निर्धारित होने के बावजूद किसानों को 300 रुपये बोनस दिया गया. इस साल धान की न्यूनतम कीमत 1410 रुपये निर्धारित किया गया है. अगर बोनस की घोषणा नहीं होती है तो किसान पिछले साल से ढाई सौ रुपये का घाटा उठा कर अपना धान सरकारी क्रय केन्द्रों पर लाने की जगह औने–पौने दाम पर बिचौलियों व बाहरी व्यापारियों को बेच देंगे. पूर्व उपमुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार द्वारा धान खरीद के लिए केंद्रीय कॉपरेटिव बैंक को जो 600 करोड़ रुपये उपलब्ध कराया गया है वह अब तक 90 प्रतिशत पैक्स को नहीं मिल पाया है. ऐसे में पैक्स धान खरीदने से हाथ खड़ा कर रहे हैं. किसानों के पिछले साल के बकाए का भुगतान भी अब तक नहीं हो पाया है. सरकार अविलंब पिछले साल के बकाए के भुगतान के साथ ही इस साल धान खरीद पर कम से कम 300 रुपये प्रति क्विंटल बोनस की घोषणा करें और पैक्सों का राशि उपलब्ध कराये ताकि किसानों को 24 घंटे में भुगतान हो सके.

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