बक्शे नहीं जायेंगे अवैध पत्थर खनन होने पर अधिकारी : मुनेश्वर चौधरी

बक्शे नहीं जायेंगे अवैध पत्थर खनन होने पर अधिकारी : मुनेश्वर चौधरी 31 दिसंबर तर हर हाल में 500 करोड़ की राजस्व वसूली का खनन पदाधिकारियों को मिला टाॅस्क शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में ईंट की बिक्री दर सरकारी स्तर पर तय की जायेगीएनएच व स्टेट हाई-वे के निर्माण में बालू-मिट्टी पर टैक्स न देने वाली कंपनियों पर भी कसेगी नकेल बालू ओवर-लोडिंग रोकने के मुद्दे पर शीघ्र होगी बिहार-झारखंड के अघिकारियों की बैठक संवाददाता, पटना जिलों में अवैध रुप से पत्थर खनन करने वालों पर एफआईआर होगा ही, जिम्मेवार अधिकारी भी नहीं बक्शे जायेंगे. अवैध पत्थर खनन के खिलाफ राज्य स्तर पर सघन अभियान चलेगा. उक्त घोषण गुरुवार को खनन एवं भूतत्व मंत्री मुनेश्वर चौधरी ने की. आज उन्होंने विभागीय कार्यों का समीक्षा बैठक भी की. उन्होंने बताया कि सभी जिलों के खनन पदाधिकारियों, खान निरीक्षकों और सहायक निरीक्षकों को 31 दिसंबर तर हर हाल में 500 करोड़ की राजस्व वसूली का लक्ष्य दिया गया है. लक्ष्य वसूली में पिछड़ने वाले अधिकारियों पर विभाग कठोर कार्रवाई करने से नहीं चूकेगा. उन्होंने बताया कि राजस्व वसूली के लिए सिर्फ कानूनी कार्रवाई ही नहीं होगी, बल्कि साथ-साथ राजस्व वसूली भी होगी. उन्होंने स्वीकार किया कि सूबे में कई ईंट भट्ठेदार रॉयल्टी मद का कोई बकाया नहीं दे रहें. बकाया न देने के बावजूद ईंट भट्ठों में काम जारी है. बैठक में उन्होनें अधिकारियों को बिना राजस्व दिये ईंट भट्ठों का संचालन कर रहे ईंट भट्ठों को बंद कराने को कहा है. यही नहीं, ईंट भट्ठेदारों को मजदूरों के लिए अपने-अपने भट्ठों पर शेड और शौंचालय-स्नानागार भी बनवाने होंगे. उन्होंने बताया कि बिना रॉयल्टी दिये ईंट भट्ठा चलाने वालों पर कार्रवाई शुरु भी हो गयी है. मैंने अपो ही विधानसभा क्षेत्र सारण के गरखा में एक ईंट भट्ठे को सीज कराया है. उन्होंने कहा कि शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में ईंट की बिक्री दर भी सरकारी स्तर पर तय की जायेगी. बकाया रखे सिर्फ ईंट भट्ठोंं के खिलाफ ही विभाग अभियान नहीं चलायेगा, बल्कि एनएच, स्टेट हाई-वे और मनरेगा का काम करने वाली, जो कंपनियो मिट्टी, बालू और गिट्टी का इस्तेमाल कर ही हैं, किंतु टैक्स नहीं दे रही, उन पर भी विभाग नकेल कसेगा. बालू घाटों की बंदोवस्ती में भी कोई कोताही नहीं बरती जायेगी. बालू ढ़ुलाई में कहीं कोई ओवर-लोडिंग न हो, इसका भी ख्याल रखने का निर्देश उन्होंने अधिकारियों को दिया है. विभाग को झारखंड साइड से अधिक ओवर-लोडिंग की शिकायतें मिल रही हैं. इसे रोकने के लिए बिहार-झारखंड के अधिकारियों की संयुक्त बैठक जल्द ही होगी. सूबे में बड़ी सीमेंट कंपनियों के खिलाफ भी सघन टैक्स वसूली का अभियान चलाया जायेगा. ताजा मामला बंजारी सीमेंट का मेरे संज्ञान में लाया गया है. आज पटना, मगध, मुजफ्फरपुर और दरभंगा अंचलों की समीक्षा हुई, कल पूर्णिया, भागलपुर, सहरसा और छपरा अंचलों की समीक्षा होगी.