कृषि राेड मैप के आधार पर हो तैयारी वैकल्पिक खेती के लिए भी करें प्रेरित

बदलाव. कृषि मंत्री ने जैविक खेती को बढ़ावा देने पर दिया जोर, कहा

गया : कृषि राेड मैप के अनुसार कार्ययाेजना तैयार करें. प्रधानमंत्री ने जाे किसानाें की आय काे दाेगुना करने का सपना देखा है, उसके लिए यह संकल्प लें कि पारंपरिक खेती के बाद किसानाें काे जागरूक किया जाये कि वे जैविक व वैकल्पिक खेती के लिए प्रेरित हाें. इससे उनकी अमदनी बढ़ेगी. यह बातें सर्किट हाउस में गुरुवार काे जिला व प्रखंड स्तरीय कृषि विभाग के अधिकारियाें के साथ बैठक में कृषि मंत्री डॉ प्रेम कुमार ने कहीं.

किसानाें के दिये आवेदन पर एक सप्ताह में दें कार्यादेश

मंत्री ने कृषि यांत्रिकीकरण, मिट्टी जांच, किसान चाैपाल, जैविक खेती, आत्मा याेजना के तहत किसानाें के समूह का गठन व किसान उत्पादक कंपनी आदि विषयाें पर गहन समीक्षा की. मंत्री ने अधिकारियाें काे निर्देश दिया कि सभी काम समय पर पूरे किये जायें. किसानाें द्वारा अावेदन देने के एक सप्ताह के अंदर उन्हें परमिट (कार्य आदेश) प्राप्त कराना सुनिश्चित करायें. उपकरण या कृषि सामग्री लेने के बिल जमा करने के 15 दिनाें के अंदर अनुदान का पैसा उनके खाते में भुगतान करा दें.

आत्मा के परियाेजना निदेशक शिवदत्त कुमार सिन्हा काे किसान चाैपाल में किसानाें के द्वारा दिये गये सुझाव व उनकी समस्याआें का लिस्ट बना कर उसके अनुसार कार्ययाेजना बना समाधान कराने काे कहा गया. मगध प्रमंडल के संयुक्त निदेशक (शष्य) आभांशु सी जैन, उपनिदेशक (प्रक्षेत्र) विजय शर्मा काे निर्देश दिया कि वे याेजनाआें के क्रियान्वयन की स्थल पर जाकर जांच करें आैर रिपाेर्ट उपलब्ध करायें.

बचे एक माह में उपलब्ध रुपये का 80% खर्च करें

मंत्री ने आश्वस्त किया कि अगले वित्त वर्ष में याेजनाआें की स्वीकृति अप्रैल माह में ही दे दी जायेगी. इनका क्रियान्वयन एक अप्रैल से शुरू हाे जायेगा. इस वर्ष में बचे हुए एक माह में सभी पदाधिकारी 80 प्रतिशत रुपये व्यय करना सुनिश्चित करें. याेजनाआें में अनुसूचित जाति के लिए कर्णांकित 16 प्रतिशत व अनुसूचित जनजाति के लिए एक प्रतिशत रुपये काे इस श्रेणी के किसानाें काे लाभ देकर पूरा कराना सुनिश्चित करें. मंत्री से परिसदन में बिहार राज्य जलछाजन सचिव संघ के प्रतिनिधियों ने मिल कर मांग पत्र साैंपा. संघ के प्रदेश सचिव धर्मेंद्र कुमार, प्रदेश काेषाध्यक्ष मनीष कुमार सिंह ने मंत्री से सचिवाें के मानदेय वृद्धि व सेवा नियमित करने की मांग रखी.