मुख्यमंत्री जनता दरबार से जुड़े मामलों की जांच में देरी

दरभंगा : मुख्यमंत्री जनता दरबार से आये मामलों के निष्पादन मंे सदर अनुमंडल क्षेत्र के अधिकारी रुचि नहीं ले रहे. फलत: लंबित मामलों का निष्पादन नहीं हो पा रहा है. इसमें भूमि अतिक्रमण, इंदिरा आवास, पेंशन योजना का लाभ दिलाने, सामुदायिक आधारित योजना का लाभ दिलाने, राशन-किरासन योजना का लाभ दिलाने से संबंधित मामले हैं.

आवेदनों की जांच करने में पीछे रहने पर सदर अनुमंडलाधिकारी डा. गजेंद्र प्रसाद सिंह ने फटकार लगाते हुए जल्द जांच पूरी कर रिपोर्ट देेने का निर्देश दिया है. जांच में पीछे रहनेवालों में बीडीओ, सीओ बहादुरपुर, सदर, सिंहवाड़ा, मनीगाछी और जाले के नाम शामिल है.

करीब साल भर में निष्पादित हुई जांच, मिला लाभ: बहादुरपुर प्रखंड क्षेत्र के रसूलपुर खुर्द गांव निवासी सुरेंद्र यादव ने विकलांगता प्रमाण पत्र दिलाने के लिए 28 जनवरी 2015 को मुख्यमंत्री के जनता दरबार में आवेदन किया था. आवेदन की जांच में बहादुरपुर बीडीओ को लगाया गया.

इस मामले की जांच में छह माह से अधिक का समय लगा. आवेदन को विकलांगता प्रमाण पत्र दिये जाने की रिपोर्ट वरीय अधिकारी को सौंपी गयी. इसी प्रकार जलवारा क्षेत्र निवासी रेखा देवी ने इंदिरा आवास योजना का लाभ दिलाने एवं विधवा पेंशन योजना का लाभ दिलाने के लिए 27 जनवरी 2015 को मुख्यमंत्री को आवेदन जनता दरबार में दिया था.

इस आवेदन की जांच प्रक्रिया में भी बीडीओ बहादुरपुर को लगाया गया. इस आवेदन की जांच पूरी कर आवेदिका को इंदिरा आवास के लिए अक्षम करार देते हुए उन्हें इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन का लाभ देने की अनुशंसा की गयी. अनुमंडलाधिकारी को पेंशन योजना का लाभ दिलाये जाने की सूचना बीडीओ को दी है.

लंबित 18 आवेदनों में से नौ हुए निष्पादित : मुख्यमंत्री जनता दरबार से जुड़े 18 लंबित मामलों में से 9 मामले को निष्पादित कर दिया गया. इस बावत सदर एसडीओ को रिपोर्ट भेजते हुए संबंधित प्रखंडों के बीडीओ ने मामले को निष्पादित किये जाने की सूचना दी है. मनीगाछी प्रखंड के राजे गांव निवासी सह आवेदक विनोद नारायण झा ने गत वर्ष 3 जनवरी को भूमि का अतिक्रमणमुक्त कराने की गुहार मुख्यमंत्री से की थी.

इस मामले का निष्पादन कर भूमि मुक्त करा दिये जाने की सूचना एक वर्ष पूर्व वरीय अधिकारी को मनीगादी सीओ ने दी है. इसीप्रकार सिंहवाड़ा प्रखंड के सीओ ने आवेदक मनीहास निवासी शिवचंद्र साह के आवेदन की जांच कर अवैध दखल कब्जा को मुक्त करवाने की सूचना सदर एसडीओ को दी है.

वहीं जाले बीडीओ ने खेड़ा निवासी सुरेश प्रसाद के राशन कूपन से वंचित किये जाने की शिकायत की जांच कर उन्हें अयोग्य बताते हुए रिपोर्ट सौंपी है. लंबित 9 मामलों का निष्पादन कबतक हो पायेगा. यह तो वक्त बतायेगा. लेकिन सदर एसडीओ डा. सिंह ने इसके त्वरित निष्पादन के लिए कड़े आदेश दिये हैं.