भू-अर्जन की कार्रवाई करें तेज, बांटे सूखा राहत मद की राशि

दरभंगा : भू-अर्जन के लंबित मामलों को त्वरित गति से निष्पादन सुनिश्चित करें. सूखा राहत के मद में दी जानेवाली डीजल अनुदान की बची राशि का अविलंब वितरण करायें. यह निर्देश शुक्रवार को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये सभी विभागों के सचिव ने बारी-बारी से दी. साथ ही रबी फसल बुआई के मद में भी कि सानों को सहायतार्थ राशि कैबिनेट की मंजूरी के बाद दिये जाने की बात बतायी गयी.

समाहरणालय के एनआइसी स्थित वीडियो कांफ्रेंसिंग हॉल में आयोजित मैराथन वीडियो कांफ्रेंसिंग में सरकार के सभी 38 विभागों के सचिव ने प्रमंडलीय आयुक्त, डीएम, डीडीसी सहित अन्य विभागों के वरीय पदाधिकारियों से कहा कि सरकार की योजनाओं को त्वरित गति से निष्पादित करें. शुरू होगी दखल देहानीइसमें योजना एवं विकास विभाग के सचिव सहित अन्य विभागों के सचिव ने भूमि अर्जन के लंबित मामलों के निष्पादन का निर्देश दिया.

चाहे वह मुख्यमंत्री सड़क योजना हो या फिर नेशनल हाइवे से जुड़े भूमि अर्जन का ही मामाला हो. इसमें सचिव ने स्पष्ट निर्देश दिया कि लंबित मामलों को निबटा कर योजनाओं को शीघ्र पूरा करें. इसमें कोताही नहीं चलेगी. वहीं पर्चाधारियों को वास भूमि पर दखल दिलाने की बात बताते हुए कहा कि यह अभियान पूरे राज्य में जोरशोर से चलाया जायेगा. पर्चाधारियों को वास भूमि का पर्चा कैंप लगा बांटने का भी निर्देश दिया. डीजल अनुदान की बची राशि बांटेंकृषि विभाग के अधिकारी को विभाग के सचिव ने कहा कि डीजल अनुदान की राशि जिन किसानों को अबतक नहीं मिली है, उनके बीच तुरंत बांटें.

साथ ही कहा कि रबी फसल बुआई को लेकर किसानों की चिंता सरकार को है. कैबिनेट की बैठक में निर्णय के बाद उन्हें भी अनुदान उपलब्ध कराया जायेगा. शहरी क्षेत्र के गृहविहीन को मिलेगा आवासनगर विकास एवं आवास विभागे सचिव ने निर्देश दिया कि शहरी क्षेत्र को भूमिहीन गरीबों को आवास मुहैया कराने की दिशा में ठोस पहल करें.

उन्होंने नगर निगम क्षेत्र वीडियो कांफ्रेंसिंग में मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत आवास निर्माण कराने के लिए स्थल चयन व आवासविहीनों की सूची उपलब्ध कराने का निर्देश दिया.ऑडिटोरियम का दें प्रस्तावकला-संस्कृति खेल विभाग की ओर से हर जिले में एक ऑडिटोरियम का निर्माण होगा. यह आधुनिक सुविधा से सुसज्जित होगा. इसके लिए भूमि की उपलब्धता व राशि की मांग का प्रस्ताव भेजने का निर्देश देते हुए कहा कि यह योजना पहले आओ, पहले पाओ पर आधारित होगी.

जो प्रस्ताव पहले आयेंगे उनके लिए राशि मुहैया भी प्राथमिकता के आधार पर करायी जायेगी. वहीं स्वास्थ्य विभाग के सचिव ने पीएचसी में चिकित्सकों व अन्य कर्मियों की उपस्थिति को प्राथमिकता देने का निर्देश दिया.

उन्होंने कहा कि पीएचसी पर दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित कराना सिविल सर्जन की जिम्मेदारी है. इसके अतिरिक्त वन्य एवं पर्यावरण विभाग, खाद्य उपभोक्ता संरक्षण विभाग समेत अन्य विभागों के सचिवों ने भी संबोधित किया. मौके पर प्रमंडलीय आयुक्त आरके खाण्डेलवाल, डीडीसी विवेकानंद झा, एडीएम अनिल चौधरी, एसएसपी एके सत्यार्थी, सिविल सर्जन सहित अन्य विभागों के वरीय अधिकारी मौजूद थे.