बक्सर : ब्रह्मपुर की कांट पंचायत में मुखिया पर जांच, सोलर लाइट और विकास कार्यों में गड़बड़ी के आरोप

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Buxar News : बिहार में मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना, नल-जल और साफ-सफाई से जुड़े कार्यों की जांच के बीच बक्सर जिले की पंचायतों में भी हलचल बढ़ गई है. पंचायती राज विभाग और प्रमंडलीय स्तर पर चल रही जांच के बीच ब्रह्मपुर प्रखंड की कांट पंचायत भी चर्चा में आ गयी है. ग्रामीणों ने पंचायत में हुए विकास कार्यों की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है.

कांट पंचायत के कामों पर उठ रहे सवाल

ग्रामीणों और पंचायत से जुड़े सूत्रों के अनुसार, कांट पंचायत में सोलर स्ट्रीट लाइट समेत कई विकास योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर सवाल उठ रहे हैं. आरोप है कि कुछ स्थानों पर योजनाओं का काम मानक के अनुरूप नहीं हुआ. कई सोलर लाइटें लगने के कुछ समय बाद ही खराब हो गयीं, जिससे ग्रामीणों में नाराजगी है.

रिकॉर्ड और दस्तावेजों की जांच पर जोर

जांच के दौरान योजनाओं से जुड़े एस्टीमेट, मेजरमेंट बुक (एमबी) और भुगतान से संबंधित अभिलेख महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं. विभागीय जांच में दस्तावेजों और धरातल पर हुए कार्यों का मिलान किया जा सकता है. कांट पंचायत के ग्रामीणों ने भी योजनाओं से जुड़े रिकॉर्ड और वास्तविक कार्यों की जांच कराने की मांग की है.

सोलर लाइटों की गुणवत्ता पर ग्रामीणों के सवाल

ग्रामीणों का कहना है कि पंचायत के कई वार्डों में लगायी गयी सोलर स्ट्रीट लाइटें कुछ ही समय में बंद हो गयीं. लोगों का आरोप है कि यदि सरकारी राशि खर्च कर योजनाओं को पूरा किया गया है, तो उनकी गुणवत्ता और उपयोगिता की जांच जरूरी है. ग्रामीणों ने खराब पड़ी लाइटों और अन्य विकास कार्यों का भौतिक सत्यापन कराने की मांग की है.

बक्सर की दो पंचायतों पर पहले ही कार्रवाई

पंचायती राज विभाग की जांच में राज्य की कई पंचायतों में अनियमितताओं के आरोप सामने आने के बाद कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू होने की बात कही गयी है. बक्सर जिले की काजीपुर सिमरी और पहरी सिमरी पंचायत के मुखियाओं के खिलाफ भी कार्रवाई की प्रक्रिया का उल्लेख सामने आया है. इसी बीच कांट पंचायत के कामों की जांच को लेकर भी स्थानीय स्तर पर मांग तेज हो गयी है.

ग्रामीणों ने की निष्पक्ष जांच की मांग

कांट पंचायत के ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से सोलर स्ट्रीट लाइट, नल-जल और अन्य विकास योजनाओं की फाइलों के साथ-साथ धरातल पर हुए कार्यों की जांच कराने की मांग की है. ग्रामीणों का कहना है कि जांच निष्पक्ष तरीके से होने पर योजनाओं में हुई गड़बड़ियों की वास्तविक स्थिति सामने आ सकेगी.