शिक्षक नियोजन में गड़बड़ी करने पर होगी प्राथमिकी

Published at :09 Jan 2015 7:45 AM (IST)
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शिक्षक नियोजन में गड़बड़ी करने पर होगी प्राथमिकी

बक्सर : जिलाधिकारी रमन कुमार ने कहा कि शिक्षक नियोजन मामले में गड़बड़ी करनेवाले किसी भी अधिकारी को बख्शा नहीं जायेगा और गड़बड़ी करनेवालों पर प्राथमिकी दर्ज करायी जायेगी. गणतंत्र दिवस की तैयारियों को लेकर कार्यक्रम तय कर लिये गये हैं. विश्वामित्र महोत्सव के लिए 30 व 31 जनवरी की तिथि भी निर्धारित कर दी […]

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बक्सर : जिलाधिकारी रमन कुमार ने कहा कि शिक्षक नियोजन मामले में गड़बड़ी करनेवाले किसी भी अधिकारी को बख्शा नहीं जायेगा और गड़बड़ी करनेवालों पर प्राथमिकी दर्ज करायी जायेगी.

गणतंत्र दिवस की तैयारियों को लेकर कार्यक्रम तय कर लिये गये हैं. विश्वामित्र महोत्सव के लिए 30 व 31 जनवरी की तिथि भी निर्धारित कर दी गयी है. साथ ही सड़क सुरक्षा सप्ताह जिले में 11 से 17 जनवरी तक मनाया जायेगा.

मासिक बैठक के बाद संवाददाता सम्मेलन में जिलाधिकारी ने कहा कि शिक्षक नियोजन के मामले में कोई कोताही नहीं बरती जायेगी और दोषी व्यक्तियों को चिह्न्ति कर उनके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करायी जायेगी. इसके तहत बक्सर ब्लॉक के सभी पंचायत सचिवों पर प्राथमिकी दर्ज की जायेगी.

साथ ही राजपुर के गुलफा पंचायत के सचिव व डुमरांव के सभी पंचायत सचिवों पर कानूनी कार्रवाई की जायेगी. इसी तरह उर्दू शिक्षकों के मामले में भी लापरवाही बरती गयी है, जिसको लेकर कई बीडीओ पर कार्रवाई होगी.उन्होंने कहा कि राजस्व मामले में बसेरा ऑपरेशन में पांच हजार 341 लाभुकों का आवेदन मिला है, जिसमें से 476 को भूमि दे दी गयी है.

शेष लोगों को जमीन देने की कार्रवाई पैसा आने के बाद की जायेगी. जमीन क्रय के लिए सरकार से 30 से 35 लाख रुपये की मांग की गयी है. उन्होंने कहा कि 24 हजार 365 बंदोबस्ती का परचा दिया गया है, जिसमें से 1179 को अभी तक दखल कब्जा नहीं मिला है. उन्होंने 11 से 17 जनवरी तक मनाये जानेवाले सड़क, सुरक्षा सप्ताह को लेकर कार्यक्रम तय कर दिये जाने की जानकारी दी और कहा कि 11 जनवरी को एक मोटरसाइकिल रैली निकाली जायेगी, जो किला मैदान से निकल कर ज्योति चौक समेत शहर के विभिन्न मार्गो से गुजर कर पुन: किला मैदान में आकर समाप्त हो जायेगी. इसके अतिरिक्त नुक्कड़ नाटक का मंचन और अन्य कई कार्यक्रम निर्धारित किये गये हैं.

जिले में आधार कार्ड बनाये जाने के मामले को स्पष्ट करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि सिविल कोर्ट से यह काम शुरू कराया गया है और अब लगातार चलता रहेगा. नगर पर्षद समेत अन्य सार्वजनिक स्थलों पर निर्माण कार्य किया जायेगा. इस संबंध में उन्होंने स्पष्ट किया कि एनएफडीएल और देना बैंक को यह काम सौंपा गया है, जिसके द्वारा आधार कार्ड बनाये जा रहे हैं.

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा डायरेक्शन समयोचित नहीं मिलने के कारण आधार कार्ड का काम फर्जी तरीके से चल रहा था और पैसे लिये जा रहे थे, जिसमें गिरफ्तारी भी की गयी है. जिले में चल रही परवरिश योजना का खाता अब तक नहीं खुलने को लेकर उन्होंने चिंता जतायी और कहा कि फरवरी 2014 में योजना शुरू हुई थी, मगर वस्तुत: धरातल पर काम दिसंबर 2014 से शुरू हुआ है. उन्होंने कहा कि जल्द ही इस मामले को अमलीजामा पहनाया जायेगा. बैठक में जिले भर के तमाम अधिकारी शामिल थे.

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