बेगूसराय(नगर) : निगम क्षेत्र में ज्यादातर गरीबों के मुहल्ले में दर्जनों संकरी गली ही आवागमन के साधन हैं. वार्ड नंबर 42 के कई गलियों की सड़कें ऐसी हैं जो एक दशक से पक्कीकरण की बाट जोह रही है. वार्ड के निवासियों का कहना है कि बड़े लागत के विकास कार्य ढेर होते रहे पर कच्ची गलियों को पक्कीकरण करने के कार्य में उपेक्षा बरती गयी है .
इसके लिए लगातार आवाज उठ रही पता नहीं हमारी सुधि कब ली जायेगी. स्थानीय बच्ची देवी ने बताया कि कच्ची सड़क के कारण बरसात में हमलोग बहुत ही कष्ट उठाते हैं. बच्चे और वृद्ध की देखरेख का भार बढ़ जाता है. आये दिन फिसल कर गिरने से लोग चोटिल होते रहते हैं. वहीं कुंदन कुमार ने बताया कि पक्कीकरण के लिए लगातार हमलोग जनप्रतिनिधि व निगम से संपर्क करते रहे हैं. अाश्वासन मिला है अब पता नहीं आगे क्या होता है.
क्या कहते हैं पार्षद
सुरेश राम आवास से लेकर सुरेंद्र महतो के घर तक तथा अवध तिरहुत रोड से हिमांशु शेखर सिन्हा के घर तक मुख्यमंत्री कच्ची नाली गली निश्चय योजना मद से जल्द ही पीसीसी ढलाई होगी .अन्य गलियों के पक्कीकरण की दिशा में प्रयास जारी है.
गौतम राम पार्षद ,वार्ड 42
नहीं मिला उज्ज्वला योजना का लाभ
डेटा लिस्ट में नाम नहीं रहने से नहीं मिला लाभ
तकनीकि गड़बड़ी से इन लोगों का नाम छूट गया है: सांसद
गढ़हारा : स्वच्छ, स्वस्थ एवं धुआंरहित समाज निर्माण के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उज्ज्वला योजना की शुरुआत 28 जून 2015 से हुई है. इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को सम्मान दिलाना है.वहीं दूसरी ओर ठीक इसके विपरीत नगर पार्षद बीहट क्षेत्र के गढ़हारा,बारो, ठकुरीचक,राजवाड़ा,सलेमपुर,बारो राजदेवपुर समेत बरौनी के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र की सैकड़ों महिलाएं उज्ज्वला योजना से अभी भी वंचित हैं. इस संबंध में योजना से वंचित महिला संजू देवी,शकुंती देवी,ममता देवी एवं पुतुल देवी समेत दर्जनों महिलाओं ने बताया कि उज्ज्वला योजना के लाभ के लिए आवेदन तो भर कर दिया है. परंतु अब तक योजना का लाभ नहीं मिला है. वंचित महिलाएं बतातीं हैं कि गैस एजेंसी कर्मी के द्वारा कहा जाता है कि डेटा सूची में नाम दर्ज नहीं है. जबकि इसी सूची के आधार पर जन वितरण प्रणाली के दुकानदार के यहां से राशन-केरोसिन का उठाव होते आ रहा है. उसके बावजूद प्रधानमंत्री उज्ज्वला गैस कनेक्शन से वंचित हैं. इस संबंध में एजेंसी कर्मी कहते हैं कि सरकार द्वारा जो डेटा लिस्ट जारी की गयी है. इसमें इन लोगों का नाम उपलब्ध नहीं है. जबकि सरकार के गाइड लाइन के अनुसार वैसे लोगों को ही इस योजना का लाभ दिया जा सकता है, जिनका सरकार द्वारा भेजे गये डेटा लिस्ट में नाम है. बेगूसराय जिले के उज्ज्वला नोडल पदाधिकारी सौरव दास ने बताया कि सरकार के द्वारा यह सूची जारी की गयी है.किन कारणों से डेटा सूची में नाम नहीं आया है. इस संबंध में अनुमंडल पदाधिकारी से बातचीत कर नाम जोड़ने से संबंधित जानकारी प्राप्त कर समस्या का निदान किया जायेगा.श्री दास ने कहा कि सरकार के द्वारा निर्धारित लक्ष्य को पूरा करने के लिए शेष वंचित लोगों को डेटा लिस्ट में डाले बगैर लक्ष्य को पूरा करना संभव नहीं है. सांसद डॉ भोला सिंह कहते हैं कि तकनीकि गड़बड़ी कारणों से इन लोगों का नाम छूट गया है.डेटा सूची में वंचित लोगों को नाम ऐड करने की कवायद बहुत जल्द ही पूरी कर ली जायेगी.
