फर्जी कैशमोमो देनेवाले की होगी जांच

जांच में सामने आयी 40 लाख से ज्यादा वैट राशि की हेराफेरी की बात

बिना वैट और टिन नंबर वाले वाउचरों के फर्जी होने की भी आशंका

जिला प्रशासन से मांगी जिले के अनिबंधित व्यवसायियों की सूची

बांका : बांका सर्वशिक्षा अभियान कार्यालय में फर्नीचर खरीद मद में लाखों के घोटाले की पुष्टि सहायक वाणिज्य कर आयुक्त भागलपुर अंचल ने भी कर दी है. उन्होंने इस मामले की और गहन पड़ताल की जरूरत व्यक्त की है. सहायक वाणिज्य कर आयुक्त ने बांका जिले के ऐसे अनिबंधित व्यवसायियों की सूची उपलब्ध कराने का भी आग्रह जिला प्रशासन से किया है.

जिनके विरुद्ध कार्रवाई की जा सकें. सर्वशिक्षा अभियान कार्यालय में विभाग द्वारा दो दिनों तक की गयी जांच के बाद जिलाधिकारी को भेजे पत्र में सहायक वाणिज्य कर आयुक्त ने पांच बिंदुओं पर घपले की पुष्टि की हैं. पत्र में कहा गया है कि विभिन्न विद्यालयों द्वारा बिहार मूल्य वर्धित कर अधिनियम 2005 के अंतर्गत अनिबंधित व्यवसायियों से क्रय दिखाये गये है.

विभिन्न विद्यालयों द्वारा प्रस्तुत वाउचरों की जांच से पता चला हैं कि बिल / बीजक एवं कैश क्रेडिट मेमो में निबंधन संख्या अंकित नहीं है. जो वाउचर है उनमें भी वैट राशि की कटौती नहीं हुई है. जांच में यह भी सामने आया है कि बिल / बीजक और कैश क्रेडिट मेमो में गलत वैट एवं बिल संख्या अंकित है. साथ ही वाउचरों में वैट की गलत गणना करते हुए इन्हें निर्गत किया गया है.

जांच में सहायक साधन सेवी मुकेश कुमार द्वारा बेंच एवं डेस्क की आपूर्ति के बारे में जो जानकारी दी गयी उसके अनुसार जिले के 11 प्रखंडों की 846 अपर प्राइमरी स्कूलों के लिए कुल 16650 बेंच, डेस्क की खरीद की गयी. इस मद में जिले को कुल 4 करोड़ 99 लाख 50 हजार रुपये की राशि का आवंटन प्राप्त हुआ और उन्हें सभी अपर प्राइमरी स्कूलों में आवंटित कर दी गई.

जिले के कुल 524 अपर प्राइमरी स्कूलों द्वारा सर्वशिक्षा अभियान कार्यालय में उपयोगिता प्रमाण पत्र समर्पित किये गये है. जिले के अपर प्राइमरी स्कूलों द्वारा कुल 9 हजार 976 बेंच डेस्क की खरीद की रिपोर्ट सर्व शिक्षा अभियान कार्यालय को दी गयी है. जिले के ऐसे विद्यालयों द्वारा आवंटित राशि में से 57 लाख 39 हजार की राशि सर्वशिक्षा अभियान कार्यालय से वापस कर दी गयी है.

जिले के अपर प्राइमरी स्कूलों द्वारा 2 करोड़ 99 लाख 28 हजार रुपये की राशि के बेंच / डेस्क की खरीदारी दिखाई गयी है. इस राशि से हुई खरीद पर वैट की 13.5 प्रतिशत दर से कुल 40 लाख 40 हजार 280 रुपये की वैट राशि का भुगतान कार्यालय वाणिज्य कर उपायुक्त भागलपुर अंचल में चेक अथवा चलना या ड्रॉफ्ट द्वारा जमा कराया जाना है.

उन्होंने इस मामले में संज्ञान लेते हुए ऐसे अनिबंधित कारोबारियों की सूची भी उपलब्ध कराने का आग्रह जिला प्रशासन से किया है. जिनकी इस हेरा फेरी में संलिप्तता रही है.