डीएम ने लोगों को जागरूक करने का दिया निर्देश
औरंगाबाद (कोर्ट) : सामाजिक, आर्थिक व जाति आधारित जनगणना कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही बरदाश्त नहीं की जायेगी. डीएम अभिजीत सिन्हा ने कहा है कि जनगणना कार्य में लापरवाही बरतने वालों पर कठोर अनुशासनिक कार्रवाई की जायेगी.
डीएम ने समीक्षा के क्रम में पाया कि दावा आपत्ति प्राप्त करने की तिथि एक जनवरी तक ही होने के बावजूद अभी तक दावा आपत्ति अपेक्षा से काफी कम प्राप्त हुई है. इसके बाद इसकी तिथि को विस्तारित करते हुए नौ जनवरी तक कर दी गयी है. प्राप्त दावा व आपत्तियों पर सुनवाई की अंतिम तिथि 20 जनवरी तक कर दी गयी है.
डीएम ने सभी बीडीओ, नगर परिषद व नगर पंचायतों के कार्यपालक पदाधिकारियों को अपने स्तर से लोगों में जागरूक करने का निर्देश दिया. गौरतलब है कि 10 दिसंबर को ही सामाजिक आर्थिक व जाति आधारित जनगणना, 2011 के प्रारूप का प्रकाशन कर किया गया था. इसके लिए दावा व आपत्ति प्राप्त करने की तिथि एक जनवरी तक ही थी. सुनवाई की तिथि 10 जनवरी तक थी. अभी तक 1500 ही दावा आपत्ति प्राप्त होने की स्थिति में डीएम ने तिथि बढ़ा दी है.