कोयला माफियाओं की संपत्ति जब्त करे सरकार : रामाधार

कहा-प्रशासन की कार्रवाई सराहनीय

औरंगाबाद (नगर) : जिले में कोयले पर छापेमारी में जो लोग पकड़े जा रहे हैं वे लोग आज नहीं बल्कि 20 वर्षों से धंधा चला रहे हैं. इससे करोड़ों रुपये की क्षति सरकार को हुई है. उक्त बातें सोमवार को प्रेस वार्ता के दौरान भाजपा के पूर्व मंत्री रामाधार सिंह ने कहीं.

उन्होंने आगे कहा कि जिला प्रशासन द्वारा जो परदाफाश किया गया है वह काफी सराहनीय कदम है.

जिन लोगों के ठिकाने पर छापेमारी हुई है वे लोग करोड़ों रुपये का घोटाला किया है. प्रति क्विंटल तीन सौ रुपये का बचत होता है. जो एक फैक्टरी का एक करोड़ रुपये महीना होता है. कोयला को फैक्टरी में लाने के बजाये मार्केट में ब्लैक कर दिया जाता है. जब देश में कांग्रेस और राज्य में लालू प्रसाद की सरकार थी तो उस समय सीएमटीटीआइ प्रोजेक्ट तैयार किया गया था.

इसका नजायज लाभ लोग ले रहे थे. लेकिन, जब नरेंद्र मोदी की सरकार बनी तो कोयला नीलामी को रद्द करवाया. इससे सरकार को लाखों, करोड़ों रुपये राजस्व के रूप में प्राप्त हुई. जिन कोयला माफियाओं के ठिकाने पर छापेमारी हुई है और प्राथमिकी दर्ज हुई है उन लोगों की संपत्ति को जब्त होनी चाहिए. मैं सरकार और जिला प्रशासन से मांग करता हूं कि इस मामले को आर्थिक अपराध से जांच करायी जाये. वहीं राज्य सरकार केंद्र एजेंसी को जांच करने के लिये प्रस्ताव भेजे. इन माफियाओं ने जिले को कलंकित किया है.

पूर्व मंत्री ने आगे कहा कि नवीनगर में जो बिजली घर परियोजना लग रही है उस पर कुछ नेताओं द्वारा बाधित करने का प्रयास किया जा रहा है. वैसे नेताओं से हम मांग करते हैं कि वे योजना में बाधक न बने. बल्कि कार्य होने दें. बिजली घर बनने से औरंगाबाद जिले का चौतरफा विकास होगा. कल कारखाने लगेंगे. जिला पदाधिकारी से मांग करता हूं कि किसानों के उचित हक दे और जो समस्या है उसे दूर करने के लिये समाजसेवियों एवं बुद्धिजीवियों की एक कमेटी बनाये और इसमें नेता हस्तक्षेप न करें.