सूखे को लेकर हुआ मंथन

किसानों की समस्या पर कृषि मंत्री ने की बैठक

औरंगाबाद (नगर) : शनिवार को कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह ने समाहरणालय स्थित सभा कक्ष में जिलाधिकारी अभिजीत सिन्हा की उपस्थिति में कृषि विभाग व सिंचाई विभाग के पदाधिकारियों के साथ बैठक की. इस दौरान सामान्य से कम वर्षा होने की स्थिति पर उत्पन्न हुए सूखे की आशंका पर गंभीरतापूर्वक चर्चा की.

बैठक के दौरान सिंचाई विभाग के पदाधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि क्षेत्र में भ्रमणशील रह कर नहर का पानी किसानों के खेतों तक पहुंचायें और अधिकतम पटवन देने का काम करें. ताकि, अच्छादित फसलों को बचाया जा सके. इस दौरान जिलाधिकारी अभिजीत सिन्हा ने मंत्री को बताया कि जिले में धान का अच्छादन का लक्ष्य एक लाख, 65 हजार हेक्टेयर में रखा गया था.

इसके विरुद्ध एम लाख, 14 हजार, 810 हेक्टेयर में धान की रोपनी हुई है, जो लक्ष्य का 70 प्रतिशत के आसपास है. जिलाधिकारी ने यह भी बताया कि लगभग 50 हजार हेक्टेयर में धान की रोपनी नहीं हो सकी है. इसमें लगभग 35 हजार हेक्टेयर में वैकल्पिक फसल लगा कर अच्छादित करने की कार्रवाई की जा रही है. इसमें वैकल्पिक फसल के रूप में 25 हजार हेक्टेयर में तोड़ी लगायी जायेगी.

इसके लिए 1250 क्विंटल बीज प्राप्त हुआ. इसमें 900 क्विंटल बीज का वितरण किया जा चुका है और अभी भी वितरण कार्य चल रहा है. डीएम ने कहा कि डीजल अनुदान मद में 80 लाख रुपये की निकासी अभी तक हुई है. इसमें 72 लाख रुपये किसानों के बीच वितरण किया जा चुका है, साथ ही कैंप लगा कर राशि का वितरण प्रतिदिन की जा रही है.

इसके पश्चात कृषि मंत्री ने पटना मेन कैनाल, उत्तर कोयल नहर व लघु सिंचाई प्रमंडल के अधिकारियों को सिंचाई के लिए लक्ष्य व उपलब्धि की गहन समीक्षा की. इस दौरान मंत्री ने कहा कि नहर विभाग के अधिकारी आपसी समन्वयके साथ कार्य करें, ताकि अधिकतम पानी प्राप्त हो सके और उसका लाभ किसान को मिल सके.

मंत्री ने यह भी कहा कि नहर विभाग के अधिकारी प्रतिदिन बराज से संपर्क कर यह पता लगाएं कि उन्हें कितना पानी मिलने वाला है ताकि उनके अनुरूप पानी का समुचित उपयोग कर सकें.

मंत्री ने आगे कहा कि सामान्य से काफी कम वर्षा होने के कारण किसानों के लिए हम सभी चिंतित हैं, इस स्थिति में कृषि विभाग व सिंचाई विभाग के अधिकारी किसानों के प्रति पूर्ण संवेदनशील होते हुए उनके हित में कार्य करें. कैंप लगा कर डीजल अनुदान से संबंधित आवेदन प्राप्त करें. साथ ही सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धारित किये गये समयानुसार बिजली मुहैया कराने का निर्देश दिया.