पटना : राज्य सरकार अनुसूचित जाति-जनजाति अत्याचार अधिनियम के तहत हत्या व बलात्कार के मामलों में मुआवजा राशि में संशोधन करने जा रही है. मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने शनिवार को इसके संकेत दिये हैं.
आइजी (कमजोर वर्ग) अरविंद पांडेय की किताब ‘सशक्तीकरण’ के विमोचन समारोह में मुख्यमंत्री ने कहा कि संशोधन का प्रस्ताव केंद्र को भेजा जायेगा. बिहार पुलिस की प्रशंसा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इसका अनुसंधान गुणवत्तायुक्त है. अपनी गति को और थोड़ा बढ़ा दें, तो लोगों को त्वरित न्याय मिलेगा. उन्होंने कहा कि यह पुस्तक सभी पुलिस व प्रशासन के अधिकारियों नि:शुल्क उपलब्ध करायी जायेगी.
मुख्यमंत्री ने पुस्तक के लेखक अरविंद पांडेय को धन्यवाद देते हुए कहा कि उनका यह प्रयास अन्य पुलिस अधिकारियों के लिए प्रेरणा का स्नेत बनेगा. महिला, अनुसूचित जाति एवं जनजाति व नि:शक्त लोगों को सशक्त किये जाने की जरूरत है. उन्हें न्याय दिलाया जाना है. हमें करुणा व दया का सहारा लेकर समाज के अभिवंचितों व उपेक्षितों की समस्याओं पर ध्यान देना होगा. उनकी समस्याओं का निदान निकालना होगा.
कानून की सही व्याख्या हो : मुख्यमंत्री ने अनुसूचित जाति-जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम की चर्चा करते हुए कहा कि कानून की व्याख्या में कहीं-न-कहीं गड़बड़ी होती है. कानून के आलोक में काम किया जाना चाहिए और कानून की व्याख्या सही होनी चाहिए. हम किसी धर्म-जाति के नहीं, बल्कि विचार के समर्थक हैं.
लेखक अरविंद पांडेय ने पुस्तक के सभी अध्यायों के सारांश से अवगत कराया. समारोह की अध्यक्षता डीजीपी पीके ठाकुर ने की. मौके पर गृह विभाग के प्रधान सचिव आमिर सुबहानी, सामाज कल्याण विभाग के प्रधान सचिव अमरजीत सिन्हा, अनुसूचित जाति, जनजाति कल्याण विभाग के प्रधान सचिव हुकुम सिंह मीणा, एडीजी प्रशिक्षण पीएन राय, एडीजी विधि व्यवस्था एसके भारद्वाज, एडीजी सीआइडी एके उपाध्याय, एडीजी स्पेशल ब्रांच सुनील कुमार आदि मौजूद थे. मंच संचालन पुलिस अधीक्षक (कमजोर वर्ग) हरपीत कौर ने किया.
