Samrat Choudhary: गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने लॉन्च किया Citizen Portal,अब थानों के चक्कर होंगे खत्म

Samrat Choudhary: बिहार के गृह मंत्री और उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पटना स्थित पुलिस मुख्यालय, सरदार पटेल भवन में CCTNS सिटीजन सर्विस पोर्टल का शुभारंभ किया. यह पोर्टल पुलिस सेवाओं को डिजिटल रूप में उपलब्ध कराने की दिशा में राज्य का अब तक का सबसे बड़ा बदलाव माना जा रहा है. लॉन्चिंग कार्यक्रम में मंत्री ने स्पष्ट किया कि यह पहल पुलिस की कार्यप्रणाली को अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाएगी जिससे नागरिकों को बड़ी राहत मिलेगी.

सम्राट चौधरी ने शुरू किया बिहार का डिजिटल पुलिसिंग युग

गृह मंत्री बनने के बाद सम्राट चौधरी लगातार एक्शन मोड में दिखाई दे रहे हैं. ‘रोमियो’ के खिलाफ अभया ब्रिगेड के गठन के बाद अब उन्होंने जनता को आधुनिक, त्वरित और भरोसेमंद पुलिस सेवाएं देने की दिशा में यह बड़ा कदम उठाया है. उनके अनुसार, डिजिटल प्लेटफॉर्म से पुलिस विभाग की जवाबदेही बढ़ेगी और नागरिकों को अब हर छोटी सेवा के लिए थाने के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे.

पटना स्थित बिहार पुलिस मुख्यालय, सरदार पटेल भवन से बिहार क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम्स (सी.सी.टी.एन.एस) के नागरिक सेवाओं के पोर्टल का शुभारंभ किया।

यह नया पोर्टल आम नागरिकों को बेहतर और अधिक प्रभावी पुलिसिंग के लिए काफी मददगार साबित होगा।#NDA4Bihar… pic.twitter.com/Vn5CzujkBY

— Samrat Choudhary (@samrat4bjp) December 6, 2025

शिकायत से लेकर जांच-प्रक्रिया तक पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन

सिटीजन पोर्टल के सक्रिय होते ही केस दर्ज होने से लेकर जांच-प्रक्रिया की पूरी जानकारी ऑनलाइन उपलब्ध होगी. इससे थाने स्तर पर होने वाली मनमानी पर रोक लगेगी और हर केस की प्रगति पर सरकार की प्रत्यक्ष निगरानी रहेगी. शिकायत दर्ज होते ही उसका विवरण तुरंत संबंधित थाने तक पहुंचेगा, जहां प्रारंभिक जांच के बाद उचित पाया गया मामला एफआईआर में दर्ज किया जाएगा. यह प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटल होने से शिकायतकर्ता अपने आवेदन की हर अपडेट वास्तविक समय में देख सकेगा.

नागरिकों को मिलेगी घर बैठे कई सेवाओं की सुविधा

बिहार पुलिस मुख्यालय के अनुसार, नए पोर्टल के माध्यम से लोगों को अब पुलिस सत्यापन, ई-शिकायत, खोया-पाया रिपोर्ट और कई तरह की अन्य सेवाओं के लिए थाने जाने की आवश्यकता नहीं होगी. यह बदलाव सिर्फ सुविधा ही नहीं देगा, बल्कि समय, ऊर्जा और पैसे की भी बचत कराएगा. पुलिस अधिकारियों का मानना है कि इस डिजिटल व्यवस्था से शिकायतों की सत्यता सुनिश्चित होगी और विभाग की पारदर्शिता में उल्लेखनीय सुधार दिखाई देगा.

लॉन्चिंग समारोह में गृह मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री की भावना है कि नागरिकों को हर सरकारी सेवा घर पर उपलब्ध हो. पुलिस विभाग उसी दिशा में आगे बढ़ रहा है. पोर्टल के माध्यम से हर शिकायत, हर कार्रवाई और हर अपडेट राज्य सरकार की निगरानी में रहेगी, जिससे जिम्मेदारी और व्यवस्था दोनों मजबूत होंगी.

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