नयी दिल्ली : काफी समय से लंबित पड़ा राष्ट्रीय खेल विकास विधेयक मॉनसून सत्र में संसद में पेश होगा. खेलमंत्री विजय गोयल ने चेताया है कि इसका पालन नहीं करने पर राष्ट्रीय खेल महासंघों को सरकार से कुछ नहीं मिलेगा.
उन्होंने कहा कि मंत्रालय ने खेलों को समवर्ती सूची में शामिल करने को लेकर संबंधित पक्षों से बात की है. मंत्रालय सभी से फीडबैक मिलने के बाद इसे कैबिनेट के समक्ष मंजूरी के लिए रखेगा. गोयल ने प्रेस ट्रस्ट पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि उन्हें राजनेताओं के खेल महासंघों के पदों पर रहने में कोई बुराई नजर नहीं आती. उन्होंने यह भी कहा कि खेल विधेयक की समीक्षा के लिए सरकार ने एक समिति बनायी है, जो जल्दी ही अंतिम रिपोर्ट देगी, जिसके बाद जुलाई में संसद के माॅनसून सत्र में इसे कानून का रूप दिया जा सकेगा. आईओए ने जब दो आरोपितों को आजीवन अध्यक्ष बनाया, तो हमने त्वरित कार्रवाई करते हुए आईओए को निलंबित कर दिया.
‘हम अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्वायत्ता का सम्मान करते हैं, लेकिन हम जवाबदेही और पारदर्शिता चाहते हैं. हम चाहते हैं कि सारे महासंघ खेल संहिता का पालन करें. यदि वे ऐसा नहीं करते हैं, तो हमसे कोई अपेक्षा ना रखें. हम संरक्षक की भूमिका में है. उनकी जवाबदेही तय करने के लिए हमने खेल संहिता समीक्षा समिति बनायी है.’
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विजय गोयल, केंद्रीय खेल मंत्री
